क्रेडाई महाराष्ट्र-राज्य शासन यांच्या सामंजस्य करार

केंद्र शासनाच्या धोरणाशी सुसंगत परवडणाऱ्या घरांबाबत बांधकाम व्यावसायिकांच्या ‘क्रेडाई महाराष्ट्र’ या संघटनेच्या योजनेमध्ये ५० टक्क्य़ांहून अधिक सुमारे तीन लाख घरे पुणे क्षेत्रात बांधण्याचे नियोजित करण्यात आले आहे. या योजनेबाबत क्रेडाई महाराष्ट्र आणि राज्य शासन यांच्यात नुकताच सामंजस्य करारही करण्यात आला आहे.

छोटय़ा तसेच परवडणाऱ्या घरांची अनेकांना गरज आहे. त्या दृष्टीनेच केंद्र शासनानेही नागरिकांना परवडणारी घरे देण्याबाबतचे धोरण स्वीकारले आहे. याच धर्तीवर क्रेडाई महाराष्ट्रने राज्यातील सर्व बांधकाम व्यावसायिकांशी चर्चा करून परवडणाऱ्या घरांचे प्रकल्प उभारण्याचे निश्चित केले आहे. पुढील पाच वर्षांमध्ये मुंबई क्षेत्र वगळता राज्यातील सुमारे पन्नास शहरांमध्ये परवडणाऱ्या घरांचे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. त्यात पाच लाखांहून अधिक घरे असणार आहेत. त्यातील सुमारे तीन लाख घरे एकटय़ा पुणे क्षेत्रात म्हणजे पुणे, पिंपरी- चिंचवड आणि पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीत हे प्रकल्प असतील.

क्रेडाई महाराष्ट्रच्या या संपूर्ण प्रकल्पामध्ये एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. घरांची निर्मिती आणि विक्री विकसकांकडूनच करण्यात येईल. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला मूर्त स्वरूप येण्याच्या दृष्टीने, त्याचप्रमाणे शासनाच्या बाजूने या प्रकल्पाला सहकार्य मिळण्याच्या दृष्टीने नुकताच याबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारावर शासन आणि क्रेडाई महाराष्ट्रच्या वतीने स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. परवडणाऱ्या घराच्या या योजनेसाठी शासकीय पातळीवर कायद्याच्या चौकटीत राहून देण्यात येणाऱ्या विविध प्रकारच्या परवानग्या या करारामुळे योग्य वेळेत मिळू शकतील. करार झाल्यामुळे आता या योजनेची वाटचाल सुरू करण्यात आली आहे.

उत्पन्नानुसार घराचा आकार आणि हप्ता

क्रेडाई महाराष्ट्रच्या परवडणाऱ्या घराच्या योजनेमध्ये नागरिकाच्या उत्पन्नानुसार घराचा आकार आणि कर्जाच्या हप्त्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सध्या नियोजित करण्यात आलेल्या प्रकल्पामध्ये वार्षिक तीन लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांसाठी ३० चौरस मीटरच्या घराचे नियोजन आहे. त्याचप्रमाणे सहा लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांसाठी ६० चौरस मीटरच्या घराचे नियोजन आहे. दोन्ही प्रकारांमध्ये संबंधित व्यक्ती उत्पन्नातील ३० ते ४० टक्के भागातून बँकेचा हप्ता भरू शकेल.

केंद्र शासनाच्या परवडणाऱ्या घराच्या धोरणाशी सुसंगत धोरण आखत क्रेडाई महाराष्ट्रच्या पुढाकाराने बांधकाम व्यावसायिकांकडून परवडणाऱ्या घरांची उभारणी करण्यात येणार आहे. त्याबाबत राज्य शासनाशी सामंजस्य करारही करण्यात आला आहे. त्याबाबत कामही सुरू करण्यात आले आहे. योजनेबाबत विविध माध्यमांतून राज्यातील बांधकाम व्यावसायिकांना आवश्यक ते मार्गदर्शन करण्यात येत आहे.      – शांतिलाल कटारिया, अध्यक्ष, क्रेडाई महाराष्ट्र