वीज वितरण कंपन्यांवर अंकुश ठेवून ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या सेवेच्या कालावधीचे निश्चितीकरण करणारी व ठरवून दिलेल्या वेळेत काम न झाल्यास ग्राहकांना भरपाई देण्यास भाग पाडणाऱ्या नव्या कृती मानकांची (एसओपी) मंजुरी चार वर्षांपासून रखडली आहे. राज्य वीज नियामक आयोगाने या कृती मानकांवर २०१० व २०१३ मध्ये दोनदा सूचना हरकती मागविल्या होत्या. राज्यभरातील वीजग्राहक व संस्थांनाही दोन्ही वेळेला मोठय़ा प्रमाणावर सूचना, हरकती पाठविल्या आहेत. शेवटच्या सूचना, हरकती मागवून आता वर्षे उलटले. मात्र, त्यानंतरही ही ‘एसओपी’ केवळ कागदावरच राहिली आहे. वीज पुरवठय़ाबाबतच्या कालावधी व भरपाईचे निश्चितीकरण करणारी कृती मानके आयोगाने पूर्वी लागू केली होती. मात्र, त्यात नंतर विविध सुधारणा करण्यात आल्या. वीज ग्राहकांच्या सर्वाधिक तक्रारी या वीजबिलांशी संबंधित असतात. या विषयाबाबत जुन्या कृती मानकांमध्ये कोणताही उल्लेख नव्हता. नव्या कृती मानकांमध्ये त्याचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे ग्राहकांकडून त्याचे स्वागत करण्यात आले. २०१० मध्ये आयोगाने जाहीर केलेल्या सुधारित कृती मानकांवर १८ सप्टेंबर २०१० पर्यंत आयोगाने हरकती व सूचना घेतल्या. त्यानंतर लगेचच नवी कृती मानके लागू होणे अपेक्षित असताना त्या वेळीही ही कृती मानके लागू झाली नाहीत. त्यानंतर आयोगाने २०१३ मध्ये पुन्हा कृती मानके जाहीर केली. २०१० मधील कृती मानकांचे काय झाले किंवा त्यावर नागरिकांनी दिलेल्या सूचना व हरकतींचे काय झाले, याचे कोणतेही उत्तर त्या वेळी दिले गेले नाही. नव्या कृती मानकांमध्ये नवीन वीजपुरवठा सुरू करणे, मीटर व वाहिन्या हलविणे, पुरवठय़ाची गुणवत्ता व वर्गवारीतील बदल, यंत्रणेत बिघाड झाल्यानंतर वीजपुरवठा पूर्ववत करणे, बिल थकल्यामुळे बंद केलेला पुरवठा पुन्हा सुरू करणे, मीटर वाचनाबाबत तक्रार, तक्रारींची नोंदणी आदी ग्राहकांशी संबंधित असलेल्या कामांचा कालावधी किती असावा व दिलेल्या कालावधीत काम न झाल्यास वितरण कंपनीकडून ग्राहकांना नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे. याबाबत ‘सजग नागरी मंच’चे विवेक वेलणकर म्हणाले, की नव्याने सूचना, हरकती मागवूनही आता वर्ष उटलून गेले, तरी आयोगाकडून कोणताही निर्णय घेतला गेला नाही. दोनदा नागरिकांकडून सूचना, हरकती मागवून काहीही न करता नागरिकांशी केवळ खेळ केलेला आहे. त्याबाबत आयोगाला पत्र पाठवून त्यांनी आपेक्षही नोंदविला आहे.
