महिन्याला तीस हजार कामे होण्याचा अंदाज पारपत्र सेवा केंद्राच्या धर्तीवर पुण्यात आधार सेवा केंद्र उभारण्यात येणार आहे. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने हा निर्णय घेतला असून नव्या वर्षांत शहरात हे केंद्र कार्यान्वित होणार आहे. याबाबत निविदा काढण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या केंद्रामुळे दररोज एक हजार याप्रमाणे प्रति महिना ३० हजार पुणेकरांची आधारची विविध कामे करण्यात येणार आहेत. भारतीय नागरिकांना पारपत्र सोयीस्कररीत्या काढता यावे, यासाठी केंद्र सरकारने देशभरात पारपत्र सेवा केंद्रे उभारली आहेत. मुंबई, पुण्यासह राज्यात विविध ठिकाणी ही केंद्रे कार्यान्वित केली आहेत. पारपत्र काढण्यासाठी ज्या पद्धतीने नागरिकांना प्रक्रिया करावी लागते. त्याच धर्तीवर आधार सेवा केंद्रे कार्यरत होणार आहेत. यूआयडीएआयने याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. देशातील महानगरांमध्ये ही सुविधा सुरू करण्यात येणार असून त्यामध्ये पुण्याचाही समावेश करण्यात आला आहे. पुण्यात सेवा केंद्र सुरू करण्याबाबत प्रक्रिया सुरू असून निविदा प्रक्रिया राबवण्याचे काम सध्या करण्यात येत आहे, अशी माहिती आधारचे समन्वयक मनोज जाधव यांनी दिली. नवे सेवा केंद्र कार्यान्वित झाल्यानंतर नागरिकांना आधार नोंदणी किंवा दुरुस्तीसाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन (प्रत्यक्ष सेवा केंद्रात जाऊन) अर्ज करता येणार आहे. अर्ज केल्यानंतर संबंधित कामासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतील. कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतरच नागरिकांना त्यांचे काम ज्या दिवशी करायचे आहे, त्या दिवशी त्यांना आधारचे काम करण्यासाठी राखीव वेळ देण्यात येणार आहे. आधारच्या कामासाठी संबंधित आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्याशिवाय राखीव वेळ मिळणार नाही. याशिवाय या सेवा केंद्रांमध्ये कामासाठी अर्ज करणे, कागदपत्रांची पूर्तता करणे, वेळ आरक्षित करणे याकरिता वेगवेगळे कक्ष असल्याने नागरिकांची सोय होणार आहे. तसेच एकदा राखीव वेळ मिळाल्यानंतर ठरलेल्या दिवशीच काम होण्याची खात्री असेल. दिवसाला एक हजार याप्रमाणे प्रतिमहिना तीस हजार नागरिकांची आधारची कामे होतील. ..म्हणून यूआयडीएआयचा निर्णय मध्यंतरी यूआयडीएआयने आधारवरील आणि प्रत्यक्ष जन्मतारखेमध्ये तीन वर्षांपेक्षा अधिकचा फरक असल्यास जन्मतारखेची दुरुस्ती मुंबईतील कफ परेड येथील यूआयडीएआयच्या प्रधान कार्यालयातच केली जाणार असल्याचा नियम केला. मात्र, हे कार्यालय महाराष्ट्रासह तीन राज्यांचे असल्याने या ठिकाणी नागरिकांची प्रचंड गर्दी होऊ लागली. परिणामी, हा निर्णय मागे घेण्यात आला असून आता स्थानिक पातळीवरच आधार दुरुस्ती केली जाणार आहे.
