एनजीटीचे महापालिकेला आदेश

पुणे : महापालिकेकडून दाखवली जात असलेली कचरा व्यवस्थापनातील उदासिनता आणि दिरंगाई या बाबत महापालिका आयुक्तांनी दोन कोटी रुपयांची हमी (बँक गॅरंटी) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे जमा करावी, असे आदेश राष्ट्रीय हरीत न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) गुरुवारी दिले. पुढील दोन महिन्यांत महापालिकेला कचरा व्यवस्थापनाचा ठोस कृती आराखडा करता आला नाही तर ही रक्कम अनामत रक्कम म्हणून जप्त करण्यात येईल, असेही एनजीटीने आदेशात स्पष्ट केल्यामुळे महापालिकेला कचऱ्याचा प्रश्न योग्य पद्धतीने हाताळावा लागणार आहे.

उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील कचरा भूमीचे व्यवस्थापन करण्यासंदर्भात कृती आराखडा सादर करण्याच्या प्रक्रियेत महापालिका प्रशासनाकडून टाळाटाळ होत असल्याबाबत उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील भगवान भाडळे, विजय भाडळे यांनी एनजीटीमध्ये पर्यावरणहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी कृती आराखडा करण्यास महापालिका टाळाटाळ करीत असल्यामुळे महापालिका आयुक्तांना दोन कोटी रुपयांचा दंड का ठोठावण्यात येऊ नये, अशी विचारणा एनजीटीने केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी गुरुवारी झाली. त्यावेळी कचरा व्यवस्थापनाबाबत महापालिका प्रशासनाची भूमिका उदासिनतेची असल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे न्यायाधिकरणाने हा आदेश दिला. कचऱ्याचे व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने करण्यासाठी महापालिकेला दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर ही अनामत रक्कम जप्त होणार आहे.

उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी कचरा भूमीतील कचऱ्याचे व्यवस्थापन महापालिका कसे करणार, या संदर्भातील कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश एनजीटीने महापालिकेला दिले होते. मात्र महापालिकेकडून या आदेशाचे पालन झाले नाही. शहरात निर्माण होणारा कचरा आणि त्यावर होणारी प्रक्रिया घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नियमानुसार होत नसल्याचा निष्कर्षही न्यायाधिकरणाने काढला होता. कृती आराखडा करण्यास टाळाटाळ होत असल्यामुळे एनजीटीच्या आदेशाचे उल्लंघन होत असल्याचेही एनजीटीने यापूर्वीच नमूद केले होते. कचरा भूमीच्या जागेवर प्रत्यक्षात काय परिस्थिती आहे आणि याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान या परिस्थितीमध्ये कोणता बदल झाला, याबाबत महापालिकेच्या वतीने सादरीकरण करण्यात आले होते.