संमेलन समोरापामध्ये नऊ ठराव संमत; सबनीसांच्या वादग्रस्त विधानाबाबत संमेलन मूकच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर होत असलेल्या हल्ले, वाढती असहिष्णुता आणि त्या पाश्र्वभूमीवर लेखक-कलावंत व कार्यकर्त्यांच्या हत्या, दाभोलकर-पानसरे-कलबुर्गी यांच्या खुन्यांचा अद्यापही शोध न लागणे हे भयावह आणि सुन्न करणारे असून, असे वातावरण निर्माण करणाऱ्या शक्तींचा साहित्यसंमेलनाने सोमवारी निषेध केला. केंद्र आणि राज्य सरकारने अशा विघातक शक्तींचा बिमोड करणारे आश्वासक आणि निर्भय वातावरण निर्माण करावे, अशी मागणी करणारा ठराव सोमवारी संमत करण्यात आला. मात्र, पंतप्रधानांचा एकेरी उल्लेख करणारे साहित्य संमेलनाध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस यांच्या वर्तनाबद्दल त्यांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य मान्य करीत हे संमेलन मूकच राहिले. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही देशापुढील आणि राज्यापुढील मोठी समस्या आहे. अशा आत्महत्या भविष्यात होऊ नयेत यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना त्वरित करावी, अशी मागणी करणारा श्रीपाल सबनीस यांचा अध्यक्षीय ठराव संमत करण्यात आला. ८९व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्यसंमेलनाच्या सांगता समारंभात ८८व्या संमेलनापासून ते या संमेलनापर्यंत दिवंगत झालेल्या साहित्य, संस्कृती, कला, क्रीडा, समाजकारण आणि राजकारणातील नामवंत व्यक्तींना श्रद्धांजली अर्पण करणारा ठराव झाला. हे संमेलन यशस्वी केल्याबद्दल आणि सामाजिक कर्तव्याची जाणीव ठेवून केलेल्या प्रयत्नांबद्दल स्वागताध्यक्ष डॉ. पी. डी. पाटील यांचे अभिनंदन करणारा ठरावही संमत करण्यात आला. साहित्य महामंडळाचे प्रमुख कार्यवाह प्रकाश पायगुडे यांनी ठरावांचे वाचन केले. टाळय़ांचा कडकडाट करून या ठरावांना मान्यता देत ते संमत करण्यात आले. सांस्कृतिकमंत्री विनोद तावडे, ज्येष्ठ कवी-गीतकार जावेद अख्तर, संमेलनाध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस, माजी संमेलनाध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे, साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्षा डॉ. माधवी वैद्य, प्रमुख कार्यवाह प्रकाश पायगुडे, कोशाध्यक्ष सुनील महाजन, स्वागताध्यक्ष डॉ. पी. डी. पाटील, भाग्यश्री पाटील यांची या वेळी प्रमुख उपस्थिती होती. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा बहाल करण्यासंदर्भात राज्य शासनाचा जो प्रस्ताव पडून आहे त्यावर केंद्र सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा आणि त्यासाठी योग्य ती आवश्यक पावले राज्य सरकारने उचलावीत, अशी मागणी करणारा ठराव संमत झाला. प्रा. उषा तांबे यांनी ठरावासाठी सूचक म्हणून सही केली आहे. कारवार, बेळगाव, निपाणी, भालकी, बिदर, संतपूर आणि औराद या कर्नाटकव्याप्त सीमावासीय मराठी भाषकांवर गेली ५० वष्रे अनन्वित अन्याय आणि अत्याचार झाले आहेत. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून महाराष्ट्र सरकारने योग्य प्रकारे न्यायालयात बाजू मांडून सीमावासीयांना न्याय मिळवून द्यावा आणि हा सीमाभाग महाराष्ट्रात समाविष्ट होईल असे पाहावे, अशी मागणी करणारा ठराव आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मांडला होता. मराठी भाषेत शिक्षण देणाऱ्या शाळांची संख्या वाढवून आणि जुन्या व नव्या अशा सर्व शाळांना नियमित अनुदान द्यावे, अशा आशयाचा ठराव डॉ. मोना चिमोटे यांनी मांडला. संमत झालेले अन्य ठराव ’ सरकारच्या पुरस्कारप्राप्त लेखकांच्या सन्मानाबरोबरच संबंधित प्रकाशकास सरकारने प्रशस्तिपत्र द्यावे. सरकारी प्रसिद्धिपत्रकात लेखकांसोबत प्रकाशन संस्थेचेही नाव दिले जावे आणि पारितोषिक वितरण सोहळय़ाचे निमंत्रण प्रकाशकालाही मिळावे. ’ ज्येष्ठ दिवंगत साहित्यिक पद्मश्री नामदेव ढसाळ यांचे योगदान अनन्यसाधारण आहे, पूर (ता. राजगुरुनगर) या ढसाळ यांच्या मूळ गावी त्यांच्या स्मृती जपण्यासाठी राज्य सरकारने लोकोपयोगी वास्तू उभी करावी. २५ लाखांचा निधी परत या संमेलनासाठी राज्य सरकारने दिलेला २५ लाख रुपयांचा निधी डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाने सरकारला परत केला आहे. या निधीचा सरकारने मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी विनियोग करावा, अशी अपेक्षा संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष डॉ. पी. डी. पाटील यांनी व्यक्त केली. िपपरी-चिंचवड शहरामध्ये पहिल्यांदाच भरविण्यात आलेले माय मराठीचे संमेलन यशस्वी झाले. पहिल्या तीन दिवसांतच चार कोटी रुपयांच्या पुस्तकांची विक्री झाली असल्याची माहिती पाटील यांनी दिली. आगामी साहित्यसंमेलनासाठी ३१ मार्चपर्यंत निमंत्रणे स्वीकारणार आगामी ९०व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्यसंमेलनासाठी कल्याण येथील सार्वजनिक वाचनालयाचे निमंत्रण आले आहे. साहित्य महामंडळाचे कार्यालय १ एप्रिलपासून विदर्भ साहित्य संघाकडे स्थलांतरित होत आहे. त्यामुळे ३१ मार्चपर्यंत महामंडळाकडे निमंत्रणे स्वीकारण्यात येणार असून, त्यानंतर हे संमेलन कोठे होणार यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे प्रकाश पायगुडे यांनी सांगितले.
