News Flash

राज्यात पन्नास टक्के सिंचन झाल्याखेरीज शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न सुटणार नाही

राज्यात ५० टक्के सिंचन झाल्याखेरीज शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न सुटणार नाही

डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीतर्फे नितीन गडकरी यांच्या हस्ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनकल्याण समितीला प्रदान करण्यात आलेला प्रथम अध्यक्ष राजर्षी छत्रपती शाहू पुरस्कार डॉ. रवींद्र साताळकर आणि शैलेंद्र बोरकर यांनी रविवारी स्वीकारला. मुक्ता टिळक आणि शाहू महाराज या वेळी उपस्थित होते.

नितीन गडकरी यांचे मत

राज्यात ५० टक्के सिंचन झाल्याखेरीज शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न सुटणार नाही, असे मत केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी रविवारी व्यक्त केले. पर्यावरण आणि जनतेच्या विकासाच्या अपेक्षा याचे संतुलन राखताना सरकारला समाजाचे समर्थन मिळाल्याखेरीज सिंचनाचे उद्दिष्ट गाठणे शक्य होणार नाही, असेही गडकरी यांनी सांगितले.

डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीतर्फे गडकरी यांच्या हस्ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनकल्याण समितीला प्रथम अध्यक्ष राजर्षी छत्रपती शाहू पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. समितीचे महाराष्ट्र प्रांताध्यक्ष डॉ. रवींद्र साताळकर आणि कार्यवाह शैलेंद्र बोरकर यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. संस्थेचे अध्यक्ष शाहू महाराज कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. महापौर मुक्ता टिळक, संस्थेच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. शरद कुंटे आणि कार्यवाह आनंद भिडे या वेळी व्यासपीठावर होते.

महाराष्ट्र, कर्नाटकसह देशातील ११ राज्यांमध्ये पाणीटंचाई आहे. उत्तरेकडील राज्यांमध्ये पाण्याचा मुबलक साठा आहे. त्यामुळे पाण्याचा प्रश्न दिल्लीला समजलाच नाही, असे सांगून गडकरी म्हणाले, सिंचन हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारित आहे. राज्याकडे निधीचा अभाव असतो. राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये १ लाख कोटी रुपयांची मृत गुंतवणूक झाली असून अनेक प्रकल्प अर्धवट आहेत. हे ध्यानात घेऊन केंद्राने गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पामध्ये ७५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असून महाराष्ट्राला प्रधानमंत्री सिंचन योजनेअंतर्गत ३६ हजार कोटी रुपये दिले आहेत. पावसाचे ७० टक्के पाणी समुद्राला जाऊन मिळते. उर्वरित ३० टक्के पाण्यासाठी राज्या-राज्यांमध्ये न्यायालयात दावे सुरू आहेत. पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी जलकल्याण समिती चांगले काम करीत आहे. मात्र, या संदर्भात सामाजिक आणि आर्थिक जागृती होणे गरजेचे आहे. एकीकडे पाणी नाही म्हणून शेतकरी आत्महत्या करतात. तर, दुसरीकडे पुरामुळे घरे-दारे वाहून जातात, अशी देशातील स्थिती आहे. शेतीला पाणी पाइपने नाही तर ठिबक सिंचनाने देण्याची आवश्यकता आहे.

जलकल्याण समितीने गेल्या तीन वर्षांत राज्यातील विविध भागांत लोकसहभागातून जलसंधारणाची कामे केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले असून गावातील टँकर बंद झाला. बोअरवेल आणि विहिरींना पाणी लागले असून शेतकरी दोन पिके घेऊ लागले आहेत. समितीने गेल्या वर्षी ६ कोटी रुपयांची कामे केली आहेत, असे डॉ. साताळकर यांनी सांगितले. शाहू महाराज यांनी अध्यक्षीय समारोप केला. कुंटे यांनी प्रास्ताविक केले. एअर मार्शल (निवृत्त) भूषण गोखले यांनी समितीच्या कार्याचा परिचय करून दिला. आनंद भिडे यांनी आभार मानले.

वीजनिर्मितीसाठी प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा वापर फायदेशीर

वीजनिर्मिती प्रकल्पांसाठी मोठय़ा शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा वापर बांधकामांसाठी करण्याचे धोरण नागपूर महापलिकेने स्वीकारले. त्याच्या स्वामीत्व हक्कापोटी नागपूरला वर्षांला १८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. त्यामुळे नागपूरच्या ८० टक्के लोकसंख्येला २४ तास पिण्याचे पाणी मिळते, असे नितीन गडकरी यांनी सांगितले. मोठय़ा शहरांतील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी बांधकामांसाठी वापरण्याचा निर्णय केंद्रीय ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी नुकताच घेतला आहे, असे सांगत गडकरी यांनी पुण्यानेही असाच निर्णय घ्यावा, अशी सूचना महापौरांना केली. पुण्याच्या तुलनेत नागपूरला नेते आणि विद्वान कमी असल्याने प्रकल्प ठरविला की तो यशस्वी होतो. नेत्याने खंबीर भूमिका घेतली तरच प्रश्न सुटतात, असे सांगत गडकरी यांनी टिळक यांना कठोर निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला.

 

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 8, 2017 4:00 am

Web Title: nitin gadkari farmers suicides irrigation in maharashtra
Next Stories
1 पिंपरीत नागरिकांसाठी पाणीकपात
2 तरूणांनी भरवला ‘तूरडाळ महोत्सव’
3 शाही विवाहाच्या खर्चावरील आरोपानंतर काकडे यांची सारवासारव
Just Now!
X