नियम किंवा निकषही निश्चित नसल्याचे उघड पुणे, जळगाव, अमरावती आणि औरंगाबाद येथील विद्यापीठांनी पदनामे बदलताना काम, गुणवत्ता, पात्रता, अनुभव ‘जैसे थे’ असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पदनामांसोबतच त्यांना नियमबाह्य़ पद्धतीने वेतनश्रेणीही बदलून दिल्या. मात्र मुळात अशा प्रकारे पदनामे बदलण्यासाठी शासनाने विद्यापीठांकडे प्रस्तावच मागितले नव्हते. अशाप्रकारे पदनामे बदलण्यासाठी कोणतेही नियम किंवा निकषही निश्चित करण्यात आले नसल्याचे उघड झाले आहे. विद्यापीठाने कर्मचाऱ्यांना आर्थिक लाभ देण्यासाठी पदनामे आणि वेतनश्रेण्या बदलून देण्याचा घाट घातला. मुळात अशा प्रकारे पदनामे बदलून देण्यासाठी शासनाने प्रस्तावच मागितले नव्हते. प्रक्रियेनुसार एखादा बदल, सुधारणा, योजना राबवायची असल्यास त्यासाठी शासन विद्यापीठांकडून प्रस्ताव मागवते. राज्यातील सर्व विद्यापीठांकडून असे प्रस्ताव मागवण्यात येतात. मात्र पदनामे आणि वेतनश्रेणी बदलण्यासाठी शासनाने अशाप्रकारे कोणतेही प्रस्ताव मागवले नसल्याचे उत्तर शासनाने आणि राज्यातील विद्यापीठांनीच माहिती अधिकारात दिले आहे. एखाद्या पदाचे नाव बदलायचे किंवा त्याचे वेतन वाढवायचे असेल तर त्यासाठी काही निकष निश्चित करणे आवश्यक असते. मात्र हे प्रस्ताव पाठवताना विद्यापीठांनी कोणतेही नियम किंवा निकष तयार केले नाहीत किंवा त्या प्रस्तावांना अनुसरून शासन निर्णय काढतानाही निकष निश्चित करण्यात आले नाहीत. शासनाने माहिती अधिकारांत विचारलेल्या प्रश्नांना दिलेल्या उत्तरांतून हे चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे विद्यापीठांनी ‘सोयीस्कर’ पणे काहीच पदांबाबतचे प्रस्ताव पाठवल्याचे समोर येत आहे. नेमके काय झाले? पदनाम किंवा वेतनश्रेणी बदलाचे प्रस्ताव पाठवण्याबाबत कोणतेही पत्र शासनाने विद्यापीठांना पाठवले नव्हते. शासनाकडून कोणतेही पत्र नसताना पुणे, जळगाव, अमरावती आणि औरंगाबाद येथील विद्यापीठांनी प्रस्ताव पाठवले. उच्च शिक्षण संचालनालयाला डावलून थेट मंत्रालयात हे प्रस्ताव पाठवण्यात आले. पदनाम किंवा वेतनश्रेणीत बदल करण्यासाठी उच्च शिक्षण विभागाने कोणतेही निकष निश्चित केले नव्हते. पदनाम व वेतनश्रेणी बदलामुळे येणाऱ्या वाढीव खर्चाला वित्त विभागाची मान्यता घेण्यात आली नाही. मुख्यमंत्री आणि उच्च शिक्षणमंत्र्यांकडे तक्रार वित्त विभागाला अंधारात ठेवून उच्च शिक्षण विभागातून विद्यापीठांना या गैरव्यवहारासाठी प्रशासकीय मदत मिळाली. या गैरव्यवहारामुळे शासनाच्या तिजोरीतील कोटय़वधी रुपये खर्ची पडत आहेत. राज्यातील चार मोठय़ा विद्यापीठांमध्ये चालणाऱ्या या गैरप्रकारांबाबत ‘सजग नागरिक मंचा’कडून मुख्यमंत्री कार्यालय आणि उच्च शिक्षण विभागाकडेही तक्रार केली आहे. गतिमान शासन आणि प्रशासन? एरवी एखाद्या साध्या प्रश्नावर शासन निर्णय येण्यासाठीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सुद्धा अगदी महिनोन् महिन्याचा कालावधी लागतो. मात्र यापूर्वीच्या शासनाच्या काळात हे पदनाम आणि वेतनश्रेणी बदलण्याचे शासन निर्णय अवघ्या आठ दिवसांमध्येही निघाले आहेत. विद्यापीठाकडून प्रस्ताव गेल्यानंतर प्रस्तावाची छाननी होणे, त्यासाठी उच्च शिक्षण विभागाची परवानगी, वित्त विभागाची परवानगी, मंत्रिमंडळाची परवानगी असे सगळे सोपस्कार अवघ्या आठ दिवसांत कसे झाले असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
