असुरक्षितपणे करण्यात येणारी विद्यार्थ्यांची वाहतूक आणि विद्यार्थी वाहतुकीदरम्यान घडलेल्या गैरप्रकारांच्या पाश्र्वभूमीवर विद्यार्थी वाहतुकीच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्याच्या घोषणा शालेय शिक्षण विभाग, वाहतूक विभाग आणि पोलिसांकडून अनेक वेळा करण्यात आल्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात त्या हवेतच विरल्याचे दिसत आहे. पालकांना घरी बसून विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनावर लक्ष ठेवता यावे, यासाठी वाहतूक विभागाकडून स्वतंत्र अॅपही तयार करण्यात आले. प्रत्यक्षात ते अॅप वापरण्याजोगे होण्यासाठी आवश्यक पायाभूत माहितीच विभागाकडे उपलब्ध नाही.
विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना झालेले अपघात, शालेय वाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकाकडून विद्यार्थ्यांशी केले जाणारे गैरवर्तन अशा अनेक तक्रारी पुढे आल्यानंतर शासनाने विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांसाठी नियम केले. शाळेच्या वाहनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी पुणे विभागीय उपसंचालक कार्यालय, वाहतूक विभाग यांनी एकत्र येऊन संकेतस्थळ सुरू केले. पुढचा टप्पा गाठून विद्यार्थ्यांच्या वाहनांवर पालकांना लक्ष ठेवता येईल, असे अॅपही तयार केले. मात्र, प्रत्यक्षात अजूनही शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीवर कोणतेही नियंत्रण नसल्याचेच दिसत आहे. एकाच वाहनात क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना बसवणे, विद्यार्थी वाहतुकीसाठी जुनीच वाहने वापरणे, वेगावर नियंत्रण नसणे, महिला मदतनिसांची नियुक्ती न करणे, परवाने नसलेली वाहने वापरणे, शाळांमध्ये वाहतूक समित्याच नसणे असे सगळे प्रकार दिसत आहेत. ‘व्हॅन्स’मध्ये अगदी १५ ते २० विद्यार्थीही कोंबलेले अजूनही दिसत आहेत.
विभागाने सुरू केलेल्या संकेतस्थळावर अद्यापही सर्व शाळांची माहिती उपलब्ध नाही. बहुतेक शाळांनी संस्थेच्या बस सेवेची माहिती दिली आहे. मात्र, खासगी सेवा देणाऱ्या अनेक कंत्राटदारांची माहिती उपलब्ध नाही. अनेक शाळांचे तपशील अद्ययावत करण्यात आलेले नाहीत. अनेक शाळांच्या वाहतूक सुविधेच्या तपशिलांमध्ये वाहनाचे परवाने संपल्याचेही दिसत आहे. मात्र, त्याबाबतही पुढे काहीच कार्यवाही झाल्याचे दिसत नाही. विभागाने तयार केलेले अॅपही पालकांना फारसे दिलासा देणारे ठरलेले नाही. अनेक खासगी शाळांची माहितीच उपलब्ध नसल्यामुळे या अॅपवर मिळत नाही. वाहनांमध्ये जीपीएस यंत्रणा बसवण्याची सूचना असतानाही ती बसवण्यात आलेली नाही. अॅप डाऊनलोड करण्यातही अनेक अडचणी येत असल्याची पालकांची तक्रार आहे.

‘‘माझी मुलगी एका खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत जाते. शाळेची बस सेवा नाही, तर व्हॅन आहे. मात्र मुळातच या व्हॅनमध्ये बसण्यासाठी जागाच नसल्यामुळे या व्हॅनबरोबर महिला मदतनीस नसते. वाहतूक विभागाकडून अॅप तयार करण्यात आल्याचे कळल्यानंतर ते डाऊनलोड करण्याचा प्रयत्न केला. ते डाऊनलोड झाले, मात्र त्याचा त्यावर वाहनाची माहिती मिळाली नाही. त्याबाबत तक्रारही करता आली नाही.’’
– सुलभा गोरे (पालक)