समाविष्ट गावांमधील नव्या बांधकामांना यापुढे प्रतिदिन प्रतिमाणशी चाळीस लिटर पाणी देण्यासंबंधी महापालिका प्रशासनाच्या धोरणावर कोणताही निर्णय न घेता संबंधित प्रस्ताव मंगळवारी एक महिना पुढे ढकलण्यात आला. गावांमधील पाणीपुरवठा, तसेच शहरातील नवे नळजोड, अनधिकृत नळजोड कायम करणे आदी अनेक बाबींचा समावेश या धोरणात आहे.शहरात नव्याने नळजोड देण्याच्या, तसेच अनधिकृत नळजोड नियमित करण्याच्या धोरणात महापालिका बदल करणार आहे. त्यासाठी एक धोरण तयार करण्यात आले असून त्याला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला होता. शहरात १ एप्रिल २०१३ नंतर झालेल्या अनधिकृत बांधकामांना पाणी न देण्याच्या नियमाचा या धोरणात समावेश करण्यात आला असून यापुढे नव्याने नळजोड हवा असल्यास तो फक्त मीटरनुसारच देण्याच्या नियमाचाही या धोरणात समावेश आहे. तसेच, समाविष्ट गावांमध्ये यापुढे होणाऱ्या नव्या बांधकामांना प्रतिदिन प्रतिमाणशी चाळीस लिटर पाणी देण्याचे नियोजन केले जाईल, असेही या धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या धोरणाचा प्रस्ताव मंगळवारी स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी मांडण्यात आल्यानंतर प्रस्ताव एक महिना पुढे घ्यावा, असा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला.
