वारजे जलशुद्धीकरण प्रकल्पाची जागा ताब्यात आलेली नसतानाही प्रकल्पाचे काम सुरू केल्याचा जबर फटका यापूर्वी महापालिकेला बसलेला असताना पुन्हा तसाच प्रकार आता वडगाव जलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या बाबतीत सुरू झाला आहे. या प्रकल्पासाठीची नियोजित जागा ताब्यात आलेली नसताना महापालिकेत या कामाची निविदा काढण्याची प्रक्रिया जोरात सुरू झाली आहे.
वडगाव जलशुद्धीकरण प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा प्रस्तावित असून सध्याच्या प्रकल्पाशेजारीच हा नवा प्रकल्प बांधला जाणार आहे. प्रतिदिन १२५ दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठय़ाचा हा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचा आराखडा केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू योजनेतील अनुदानासाठी मंजुरीकरता पाठवण्यात आला होता. हा आराखडा केंद्राने मंजूरही केला आहे. प्रत्यक्षात या प्रकल्पासाठी जेवढी जागा आवश्यक आहे ती अद्याप महापालिकेच्या ताब्यात आलेली नाही. सध्याचा प्रकल्प दहा एकर जागेवर बांधण्यात आला आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील प्रकल्पासाठी तेवीस गावांच्या विकास आराखडय़ात संबंधित जागेवर पाणीपुरवठा प्रकल्पाचे आरक्षण दर्शवण्यात आले आहे. मात्र, या जागेचे संपादन अद्याप झालेले नाही.
जागा ताब्यात आली नसली, तरी या प्रकल्पासाठी निविदा काढण्याची तयारी मात्र महापालिकेत सुरू झाली आहे. प्रत्यक्षात जागेचा ताबा मिळवताना जागेचे क्षेत्र कमी-जास्त झाल्यास प्रकल्पाचा मूळ आराखडा त्यानुसार बदलू शकतो. मात्र, त्या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून निविदेची घाई सुरू असल्याचे समजते.
हिंगणे बुद्रुक, कर्वेनगर सर्वेक्षण क्रमांक १९ (वारजे प्रकल्प) येथील जलशुद्धीकरण केंद्राबाबतही असाच प्रश्न निर्माण झाला होता. तेथील नियोजित २५ एकर जागा महापालिकेच्या ताब्यात आलेली नसतानाच प्रकल्पाचे काम घाईगर्दीने सुरू करण्यात आले. पुढे त्यातील साडेसतरा एकर जागा शासनाकडून पुनर्वसनासाठी काढून घेण्यात आली. त्यामुळे मूळ नियोजनात बदल करून उर्वरित साडेसात एकर जागेत प्रकल्प बसवावा लागला. जागा निर्वेध नसली की प्रकल्पाचा आराखडा फसतो, काही प्रसंगी मोठी नुकसान भरपाई देखील द्यावी लागते. असे प्रकार घडलेले असतानाही वडगावबाबत पुन्हा तसाच प्रकार होत आहे.
नेहरू योजनेतील काही रस्ते, तसेच अन्य विकासकामांसाठी आवश्यक असलेल्या जागांचे ताबे आलेले नसताना ती कामे हाती घेतल्यामुळे अनेक ठिकाणची कामे रखडली आहेत, तर काही कामे अर्धवट सोडावी लागली आहेत. या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून वडगाव प्रकल्पासाठीची निविदा येत्या पंधरवडय़ात मार्गी लावण्यात येणार असल्याचीही चर्चा आहे.