कात्रज घाटातील डोंगर पोखरणारा व त्यावर बेकायदेशीर बांधकाम करणारा किसन राठोड याच्या पाच एकर जमिनीचा मंगळवारी लिलाव करण्यात आला. मात्र, कोणीही बोली न लावल्याने ही जमीन सरकारनेच नाममात्र दराने ताब्यात घेतली असून, त्यावर सरकारचे नाव चढवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.कात्रज घाटातील शिंदेवाडी येथील गट क्रमांक ११२ येथील पाच एकर जमिनीबाबत ही कारवाई करण्यात आली. या डोंगरावर राठोड याने मुरमासारख्या गौण खनिजाचे उत्खनन केले होते. त्यासाठी २०११ साली त्याला तब्बल ५६ लाख ५७ हजार ३०० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. मात्र, वेगवेगळय़ा पातळ्यांवर अपील करत राठोड याने ही कारवाई लांबवली होती. अखेर उच्च न्यायालयानेही त्याचे अपील फेटाळले. त्यामुळे राठोड याला दंड भरण्यासाठी ३ सप्टेंबपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. त्याने तो न भरल्याने नोटीस काढून लिलावाची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली. त्यानुसार मंगळवारी या जमिनीचा लिलाव करायचा ठरवण्यात आले.त्यानुसार तहसीलदार श्रीराम चोभे यांनी सकाळी ११ वाजता शिंदेवाडी येथे त्या जागेच्या ठिकाणी जाऊन ती प्रक्रिया सुरू केली. त्या वेळी बोली लावण्यासाठी काही लोक आले होते. त्याचबरोबर गावकरीसुद्धा जमले होते. या वेळी राठोड याचे वकील अॅड. श्रीप्रकाश कुलकर्णी यांनी आपले अशील या जमिनीबाबत उच्च न्यायालयात गेले असल्याचे सांगत लिलावाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. मात्र, तसे काहीही नसल्याने चोबे यांनी लिलावाची प्रक्रिया सुरू ठेवली. या जमिनीची किमान बोली रक्कम ६१ लाख रुपये ठरवण्यात आली होती. बोली लावण्यासाठी आलेल्या लोकांनी त्या जमिनीचा काही विकास करणे शक्य आहे का, ती ‘अकृषि’ (एनए) आहे का, याची विचारणा केली. मात्र, तसे करता येणार नसल्याचे समजल्यावर कोणीही बोली लावली नाही. त्यानंतर तास-दीड तास कोणीही बोली लावली नाही. त्यामुळे नियमानुसार, प्रशासनाने स्वत:च १ रुपये नाममात्र बोली लावून जमीन ताब्यात घेण्याची प्रकिया सुरू केली. त्यामुळे आता जमिनीच्या सात-बारा उताऱ्यावर शासनाचे नाव लागणार आहे. पुढे गरजेनुसार जमीन विकून दंडाची रक्कम उभी केली जाऊ शकते, असे तहसीलदार चोभे यांनी सांगितले.
