साक्षीदारांऐवजी ‘आधार’च्या पर्यायाला प्रतिसाद नाही प्रथमेश गोडबोले, लोकसत्ता पुणे : मालमत्तांची दस्त नोंदणी करताना आधार कार्ड असेल तर साक्षीदारांची गरज नाही, या योजनेची अंमलबजावणी नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभाग गेल्या वर्षीच्या १५ फेब्रुवारीपासून करीत आहे, मात्र आधार क्रमांक देण्याऐवजी खरेदीदार-विक्रेते पारंपरिक पद्धतीने म्हणजे साक्षीदार आणून दस्त नोंदणी करण्यावरच भर देत आहेत. मालमत्तेची खरेदी-विक्री करणाऱ्यांची आधार क्रमांकावरून ओळख पटवण्यासाठी आंतरमहाजाल सेवेऐवजी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (युनिक आयडेंटिफिकेशन अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया - यूआयडीएआय) स्वतंत्र सेवा देऊ केली आहे. त्यानुसार नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने संगणक प्रणाली तयार केली आहे. मालमत्तेची विक्री करणारी व्यक्ती आणि खरेदी करणारी व्यक्ती या दोघांकडे आधार कार्ड असल्यास साक्षीदारांची गरज नसल्याच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारनेही मान्यता दिली आहे. त्यानुसार ही सेवा सुरू करण्यात आली आहे. या सुविधेनुसार दस्त नोंदणी करताना ‘आधार’द्वारे ओळख पटवण्यासाठी विभागाचा सव्‍‌र्हर आणि ‘यूआयडीएआय’चा सव्‍‌र्हर एकमेकांशी जोडण्यात आला आहे. त्यामुळे आधार क्रमांक नोंदवताच संबंधितांची ओळख पटते. त्यामुळे बनावट साक्षीदारांचा प्रश्न निकाली निघाला असून नागरिकांच्या वेळेचीही बचत होत आहे. मात्र, दस्त नोंदणी करताना नागरिक या सेवेऐवजी पारंपरिक पद्धतीनेच साक्षीदार आणून प्रक्रिया पूर्ण करीत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आधार कार्डसाठी सक्ती करण्यात येत नाही, असे नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. ई-नोंदणीसाठी पुरावा म्हणून आधार कार्ड वापरण्यात येते. तेच आता ‘आय-सरिता’साठीही लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे दस्त नोंदणी करताना आधार क्रमांक दिल्यास साक्षीदारांची आवश्यकता नाही. मालमत्ता खरेदी-विक्रीसाठी दस्त नोंदणी करताना खरेदीदार आणि विक्रेता यांची आधार क्रमांकाबाबत संमती घेण्यात येते. संबंधितांनी संमती दिल्यास आधार क्रमांक घेऊन साक्षीदारांविना प्रक्रिया पूर्ण होते. अन्यथा पारंपरिक पद्धतीनेच साक्षीदारांसह प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येते. ‘आधार’साठी विभागाने सक्ती केलेली नाही. - ओमप्रकाश देशमुख, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक
