बलात्कार किंवा अॅसिड हल्ल्याला बळी पडलेल्या महिलांचे ‘मनोधैर्य’ वाढवण्याची राज्य सरकारची योजना कागदावरच राहिल्याचे दिसत आहे. या योजनेनुसार मदत मिळावी म्हणून गेल्या दोन वर्षांत आलेल्या अर्जापैकी साधारण पन्नास टक्के अर्जाचा परतावाच देण्यात आलेला नाही. जिल्हा स्तरावर नेमण्यात आलेल्या समित्याही कागदोपत्रीच असल्याचे दिसत आहे.मुंबईतील शक्ती मिल येथे एका तरुणीवर झालेल्या बलात्काराच्या घटनेनंतर राज्य सरकारने ‘मनोधैर्य योजना’ सुरू केली. ऑक्टोबर २०१३ मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली. बलात्कार पीडित महिलेला २ लाख रुपये आणि अॅसिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या महिलेला ५० हजार रुपये मदत देण्याची ही योजना आहे. पीडित महिलेला आधार देण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली होती. राज्यभरात वाढणारे बलात्काराचे गुन्हे आणि या योजनेतून महिलांना मिळणारी मदत याचे प्रमाण मात्र व्यस्त दिसत आहे. गेल्या दोन वर्षांत राज्यातील बलात्काराच्या घटनांमध्ये ७० टक्क्य़ांनी वाढ झाल्याची सरकारी आकडेवारी आहे. त्याच वेळी गेल्या दोन वर्षांत मनोधैर्य योजनेनुसार मदत मिळण्यासाठी पात्र ठरलेल्या अर्जापैकी जेमतेम पन्नास टक्केच महिलांनाच प्रत्यक्ष मदत मिळाली आहे.महिलांचे बदललेले पत्ते, बँकेत खाते नसणे, काही वेळा महिलांनीच अर्ज मागे घेणे यांमुळेही निधी देण्यात अडचणी येत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.*ऑक्टोबर २०१३ ते मार्च २०१५ पर्यंत २ हजार २३० अर्ज पात्र ठरले.*यापैकी जवळपास ७०० अर्ज अल्पवयीन मुलींचे. *पात्र अर्जापैकी १ हजार ४५ महिलांना अद्यापही परतावाच नाही.*गेल्या वर्षी साधारण १ हजार १८५ महिलांना या योजनेनुसार मदत.मंजूर निधीच कमीसध्या प्रलंबित प्रकरणांना मदत द्यायची तर विभागाला किमान २२ कोटी रुपये निधीची आवश्यकता आहे. प्रत्यक्षात मात्र, २०१५-१६ या वर्षांसाठी ९ कोटी रुपये निधी मंजूर झाला आहे. कॅगचेही ताशेरेमनोधैर्य योजनेबाबत कॅगच्या अहवालातही ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. निधीअभावी या महिलांना मदत मिळू शकत नसल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
