पुणे शहरात मोठय़ा प्रमाणात निर्माण होणारा राडारोडा टाकण्यासाठी महापालिकेने जागा निश्चित केलेल्या नाहीत. त्यामुळे हा राडारोडा नेमका कुठे टाकायचा आणि आतापर्यंत टाकण्यात आलेला राडारोडा बेकायदेशीर ठरणार का, असे मुद्दे उपस्थित झाले आहेत.याबाबत पर्यावरण कार्यकर्ते विनोद जैन यांनी माहितीचा अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत महापालिकेकडे माहिती मागवली होती आणि अशी काही ठिकाणे आहेत का, अशी विचारणी केली होती. त्यात मिळालेल्या माहितीनुसार, राडारोडा टाकण्यासाठी महापालिकेने जागा निश्चित केलेल्या नसल्याचे उत्तर महापालिकेकडून देण्यात आले आहे. अशा अधिकृत व नेमक्या जागा नसल्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.पुणे शहरात गेल्या काही वर्षांपासून मोठय़ा प्रमाणावर विकासाची कामे सुरू आहेत. त्याचबरोबर जुन्या इमारतींच्या जागी नव्या इमारती उभारण्याचे प्रकल्पही हाती घेण्यात आले आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून खूप मोठय़ा प्रमाणात राडारोडा निर्माण होत आहे. तो टाकण्यावरून नेहमीच वाद होत असतात. नदीपात्रात तर हजारो ट्रक राडारोडा टाकण्यात आल्याचे खुद्द महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनीच जाहीर केले आहे. या पाश्र्वभूमीवर जैन यांनी पालिकेकडे राडारोडा टाकण्याच्या जागांबाबत माहिती मागवली होती. महापालिकेकडे अशा जागा नसतील तर आतरपत महापालिकेने टाकलेला राडारोडासुद्धा बेकायदेशीर ठरतो. मग त्यांच्याकडूनही इतरांप्रमाणे दंड वसूल केला जावा, असे जैन यांनी म्हटले आहे.जैन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुणे महापालिकेकडून नदीपात्रात आतापर्यंत तब्बल ६० हजार ट्रक राडारोडा टाकण्यात आला आहे. बेकायदेशीर राडारोडा टाकल्यास पालिकेकडून एका ट्रकसाठी २५ हजार रुपये दंड केला जातो. महापालिकेने टाकलेला राडारोडा बेकायदेशीर असल्याने महापालिकेला एकूण १५० कोटी रुपयांचा दंड व्हायला हवा.
