राज्यातील शाळांच्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत गेल्या वर्षीप्रमाणेच यावर्षीही शिक्षण विभागाने फक्त गोंधळच निर्माण केला असून आता प्रवेश प्रक्रियेसाठी वेळापत्रक न देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला असल्याचे शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. अधिकाऱ्यांमध्येच एकवाक्यता नसल्यामुळे हा गोंधळ अधिक वाढला आहे.शाळांच्या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये गेल्यावर्षी झालेल्या गोंधळानंतर यावर्षी शाळांनी वेळापत्रकाप्रमाणेच प्रवेश प्रक्रिया राबवावी, असा निर्णय शिक्षण विभागाने जाहीर केला. यावर्षी वेळापत्रक काटेकोरपणे राबवण्याच्या गर्जनाही शिक्षण विभागाने केल्या होत्या. त्याप्रमाणे परिपत्रक काढून प्रत्येक विभागामध्ये शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मुख्याध्यापकांच्या बैठका घेऊन प्रवेश प्रक्रिया न करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, शिक्षण विभागाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून शाळांनी यावर्षीही प्रवेश प्रक्रिया सुरूच ठेवली. आता शिक्षणअधिकाऱ्यांपासून शिक्षण आयुक्तांपर्यंत प्रत्येक जण रोज नव्या सूचना देत असल्यामुळे पालक आणि शाळांचा गोंधळ वाढला आहे. शिक्षण विभागाच्या सूचना लक्षात घेऊन अनेक पालकांनी शाळांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली असतानाही प्रवेश अनधिकृत ठरतील या भीतीने प्रवेश घेतला नाही. मात्र, आपल्या निर्णयावर अवघा एक महिनाही ठाम न राहता प्रवेश प्रक्रियेसाठी वेळापत्रक देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने मागे घेतला असल्याचे शिक्षण अधिकाऱ्यांकडून सांगितले आहे. सीबीएसई, आयसीएसई या बोर्डाच्या शाळा एप्रिल महिनाअखेरीस किंवा मे महिन्यातच सुरू होत असल्यामुळे त्यांच्यासाठी फेब्रुवारी महिन्यात प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने नुकताच जाहीर केला. मात्र, त्यानंतरच आता यावर्षी प्रवेश प्रक्रियेसाठी वेळापत्रक न देता फक्त पंचवीस टक्के आरक्षित जागांची प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात यावी, असा निर्णय शिक्षण विभागाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला असल्याचे शिक्षणअधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, आमचा अजून कोणताही निर्णय झालेला नाही असे राज्याचे शिक्षण आयुक्तांचे म्हणणे आहे. शिक्षण विभागाच्या रोज नव्या निर्णयांमुळे शाळा आणि पालकांमध्ये मात्र आता गोंधळाचे वातावरण आहे.‘‘प्रवेश प्रक्रियेसाठी वेळापत्रक असावे का आणि २५ टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया कशा प्रकारे व्हावी याबाबत एक सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. मी प्रवेश प्रक्रियेबाबत वेगवेगळ्या घटकांशी बोलून माझा अहवाल तयार केला आहे. मात्र, याबाबत अजून काहीही अंतिम निर्णय झालेला नाही. गुरूवापर्यंत याबाबत अंतिम निर्णय जाहीर करण्यात येईल.’’- एस. चोक्कलिंगम, प्रभारी शिक्षण आयुक्तशाळांच्या दबावापुढे घूमजावगेल्या वर्षी शाळांची प्रवेश प्रक्रिया एकत्रित व्हावी यासाठी दोनदा वेळापत्रक जाहीर केले होते. मात्र, त्याला शाळांनी हरताळ फासला. शाळांच्या दबावाला झुकून फक्त २५ टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया वेळापत्रकाप्रमाणे घेण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला होता. यावर्षी शाळांना वेळेवर सूचना देऊनही शाळांनी त्या न पाळल्यामुळे आता वेळापत्रक न देण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे.
