नदी सुधार प्रकल्पाअंतर्गत केलेल्या कामांची ठोस माहिती देण्यास टाळाटाळ शहरातील नदी प्रदूषणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेबाबत मोघम उत्तर महापालिकेकडून देण्यात आले आहे. नदी सुधार प्रकल्पाअंतर्गत नेमकी कोणती कामे हाती घेतली जातील, ती कशी आणि कोणाच्या मार्गदर्शनाखाली राबविली जातील, याबाबत ठोस माहिती न दिल्यामुळे उच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना नोटीस बजाविली असून म्हणणे मांडण्यासाठी चार आठवडय़ांची मुदत दिली आहे. शहरातून वाहणाऱ्या मुळा-मुठा नद्यांचे प्रदूषण झाले असून महापालिकेकडून ठोस उपाययोजना होत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर खगोलशास्त्रज्ञ डॉ. सु. वि. अनाथपिंडीका, माहिती अधिकार कार्यकर्ते तुषार उदागे आणि प्रमोद डेंगळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाकडून उत्तर दाखल करण्यात आले. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसार राज्य शासन नदी सुधार कृती समिती स्थापन करणार आहे. या समितीबाबतचा तपशील लवकरच जाहीर केला जाईल, असे पर्यावरण विभागाकडून सांगण्यात आले. मात्र कृती समितीची कार्यकक्षा, नदी सुधार प्रकल्पाअंतर्गत नेमकी कोणती कामे हाती घेतली जातील, ती कोणाच्या मार्गदर्शनाखाली राबविली जातील, याची कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्तांनाही नोटीस बजाविण्यात आली असून म्हणणे मांडण्यासाठी चार आठवडय़ांची मुदत देण्यात आली आहे. नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत मुळा-मुठा नद्यांसाठी जायका प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी जपानच्या जायका कंपनीकडून ९९० कोटी रुपये मंजूर झाले असून केंद्र सरकारने तसा करार केला आहे. अनुदानस्वरूपात ही रक्कम महापालिकेला मिळणार असून राज्य शासनाचाही अनुदानात काही वाटा आहे. पहिल्या टप्प्यात २६ कोटी आणि त्यानंतर नुकताच ३१ कोटी रुपयांचा निधी या योजनेअंतर्गत केंद्राकडून महापालिकेला उपलब्ध झाला आहे. त्यातून या प्रकल्पाच्या कामांना प्रारंभ होणे अपेक्षित होते. मात्र कामे अद्यापही सुरु झालेली नसून नव्या वर्षांत कामांना सुरुवात होईल, असे महापालिकेकडून सांगण्यात आले आहे.
