जिल्हा प्रशासनाकडून तातडीने कार्यवाही होणार पुणे : पुरंदर विमानतळ मंजुरीचे सर्व अडथळे दूर झाले असून केंद्रीय हवाई वाहतूकमंत्री सुरेश प्रभू यांनी विमानतळ मंजुरीच्या पत्रावर स्वाक्षरी केल्यानंतर राज्य शासनाने बुधवारी तातडीने भूसंपादनाचा अध्यादेश काढला. राज्य शासनाने पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळाच्या भूसंपादनाला प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला असून त्यामुळे विमानतळासाठी प्रत्यक्ष भूसंपादनाची प्रक्रिया करण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादनाच्या प्रस्तावाला मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या बैठकीत ६ एप्रिल रोजी मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार दोन हजार ३६७ हेक्टर जमीन संपादनासाठी तीन हजार ५१३ कोटी रुपयांच्या मंजुरीचा अध्यादेश प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे राजगुरुनगर (नवीन चाकण) येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यासाठी मंजूर बीज भांडवलापैकी ९६.५६ कोटी निधी आतापर्यंत महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला वितरित करण्यात आला असून त्यातील खर्च न झालेला ९५.८० कोटी निधी पुरंदर विमानतळाच्या विकास कामासाठी वर्ग करण्यात आला आहे. संरक्षण विभागाकडून पुरंदर विमानतळाला चालू वर्षांत जानेवारी महिन्यात मान्यता प्राप्त झाली. तर, गेल्या आठवडय़ात केंद्र शासनाच्या सुकाणू समितीने (स्टेअरिंग कमिटी) विमानतळाच्या जागेला मंजुरी दिली. त्यामुळे विमानतळ मंजुरीचे सर्व अडथळे दूर झाले असून केंद्रीय हवाई वाहतूकमंत्री सुरेश प्रभू यांनी विमानतळ मंजुरीच्या पत्रावर स्वाक्षरी केल्यानंतर राज्य शासनाने बुधवारी तातडीने भूसंपादनाचा अध्यादेश काढला. राज्य शासन आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून पुण्यातील आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्यातील सहा जागांची पाहणी करण्यात आली होती. पुरंदर तालुक्यातील पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी आणि उदाची वाडी या सात गावांमधील सुमारे दोन हजार ३६७ हेक्टर जमीन संपादनाचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडून सादर करण्यात आला. जमीन मोबदल्यासाठी सुमारे दोन हजार ७१३ कोटी रुपये, तर फळझाडे, विहिरी इत्यादींसाठी सुमारे आठशे कोटी रुपयांचा मोबदला अपेक्षित असल्याचे शासनाला कळवण्यात आले होते. विमानतळाचा प्रवास लोहगाव विमानतळावरील प्रवासी वाहतूक वाढत असल्याने पुण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यानुसार चाकण, राजगुरुनगर, खेड आणि कोये गाव अशा जागांची पाहणी करण्यात आली होती. सन २००९ मध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) जवळील राजगुरुनगर येथे विमानतळ उभारणीला मान्यता देऊन शासनाकडून सात हजार १०२ कोटी आणि दोनशे कोटी रुपये बीज भांडवल अनुदानाला मान्यता देण्यात आली होती. परंतु, भामा नदीच्या पात्रात करावा लागणारा बदल, टेकडय़ांचे सपाटीकरण, डोंगर रांगा असे तांत्रिक अडथळे आणि मोठय़ा प्रमाणात बाधित होणारे बागायती, वनक्षेत्र अशा विविध कारणांमुळे विमानतळ रखडले होते. त्यानंतर २०१६ मध्ये पुरंदर तालुक्यातील सहा ठिकाणी पाहणी करण्यात आली. त्यापैकी एक ठिकाण विमानतळासाठी निश्चित करण्यात आले आहे. सुरेश प्रभू यांचे आभार - मुख्यमंत्री पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला मान्यता दिल्याबद्दल केंद्रीय हवाई वाहतूकमंत्री सुरेश प्रभू यांचे आभार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विटरद्वारे मानले आहेत. विमानतळाला मान्यता ही पुणेकर आणि महाराष्ट्रासाठी चांगली गोष्ट आहे, असेही फडणवीस यांनी नमूद केले आहे.
