चरबांधणीचा प्रस्ताव बासनात पुणे : समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत जलवाहिनी टाकण्याच्या कामांमध्ये चर (डक्ट) बांधणीच्या कामांचा समावेश असतानाही चर बांधणी करण्यात आलेली नसल्याची वस्तुस्थिती पुढे आली आहे. त्यामुळे भविष्यात सातत्याने एकच रस्ता अनेक कारणांसाठी खोदला जाण्याची शक्यता असून ज्या उद्देशाने चर बांधणीचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला होता, त्याच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत शहरात १ हजार ६०० किलोमीटर लांबीची जलवाहिनी टाकण्यात येणार आहे. जलवाहिनी टाकण्याच्या कामांसाठी रस्त्यांची मोठय़ा प्रमाणावर खोदाई होणार आहे. त्यातच खासगी मोबाइल कंपन्या आणि अन्य शासकीय यंत्रणांकडून सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी रस्ते खोदाई केली जाते. एक रस्ता सातत्याने खोदला जाण्याची शक्यता असल्यामुळे तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी फायबर ऑप्टिकल धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याअंतर्गत रस्त्याच्या कडेला चर बांधण्यात येईल आणि त्यामुळे सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी संपूर्ण रस्त्याची खोदाई टाळता येईल, असा दावा या धोरणाला मंजुरी देताना करण्यात आला होता. त्यामुळे या योजनेचा समावेश समान पाणीपुरवठा योजनेच्या कामांमध्ये करण्यात आला होता. त्यातून योजनेचा खर्चही वाढला होता. त्यातून वाद निर्माण झाला होता. मात्र धोरणातील तरतुदींनाच हरताळ फासण्यात आल्याचा प्रकार पुढे आला आहे. त्यामुळे सातत्याने रस्ते खोदाई होणार, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत जलवाहिन्या टाकण्याच्या कामांना प्रारंभ झाला आहे. पहिल्या टप्प्यात १५० किलोमीटर लांबीची जलवाहिनी टाकण्यात येणार आहे. मात्र भूमिगत सेवा वाहिन्या, चर आणि जलवाहिनीची रचना तसेच रस्त्यांची अपुरी रुंदी यामुळे या कामांना सद्य:स्थितीमध्ये फाटा देण्यात आला आहे. जलवाहिनी टाकण्यासाठी रस्ता साडेतीन फूट खोल खोदण्यात येणार आहे. तर चर बांधणीसाठी अडीच फूट खोदाई करावी लागणार आहे. जलवाहिनी आणि चर यांच्यामध्ये अडीच फुटांचे अंतर आवश्यक आहे. त्यामुळे चर बांधणी करायची झाल्यास जलवाहिनीसाठी साडेसहा ते सात फूट खोल खोदाई करावी लागेल. त्यासाठी एवढी खोदाई करणे शक्य होणार नाही, असा दावा महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. चर जलवाहिन्यांवर न बांधता दुसऱ्या बाजूला बांधण्याचाही विचार करण्यात आला होता. मात्र महावितरणच्या भूमिगत वाहिन्या, जुन्या जलवाहिन्या आणि सांडपाण्याच्या वाहिन्यांचे जाळे असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे या सेवा वाहिन्या प्रथम स्थलांतरित कराव्या लागतील. हे काम खर्चिक असल्यामुळे सध्याच्या कामात चर बांधणी करण्यात आली नसल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. मूळ प्रस्ताव असा होता जलवाहिन्यांवर चर बांधणीची प्रक्रिया करून खासगी कंपन्यांकडून त्यापोटी भाडे वसूल करता येईल, असे धोरणात प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्यातून वार्षिक १०० ते १५० कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल, असेही सांगितले जात होते. मात्र आता चरबांधणीची प्रक्रियाच थांबवण्यात आल्यामुळे उत्पन्न मिळणार नसून रस्त्यांची सातत्याने खोदाईही होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
