पुणे महापालिका हद्दीत आणखी ३४ गावे समाविष्ट करण्यासंबंधीची अधिसूचना अखेर राज्य शासनातर्फे गुरुवारी प्रसिद्ध करण्यात आली. या निर्णयामुळे पुण्याचे क्षेत्रफळ आता ४५६ चौरस किलोमीटर एवढे होणार असून पुणे आता मुंबईहून मोठे होणार आहे. मात्र, या निर्णयामुळे गावांच्या विकासासाठी निधी उभा करण्याचा प्रश्न महापालिकेपुढे तातडीने उभा राहणार असून मुंबई आणि पुणे महापालिकेच्या अंदाजपत्रकाची तुलना करता पुण्याला फक्त मुंबईहून मोठे क्षेत्रफळ झाल्याचे समाधान लाभणार आहे.पुणे व परिसरातील वाढते नागरीकरण तसेच शहरालगतची वाढती बेकायदेशीर बांधकामे यांना आळा घालण्यासाठी महापालिका हद्दीत आणखी चौतीस गावांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव होता. महापालिकेच्या मुख्य सभेने १८ डिसेंबर २०१३ रोजी गावांच्या समावेशाला मंजुरी दिली आणि अंतिम मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवला. हा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडून मंजूर झाला असून लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपताच गावांच्या समावेशाची अधिसूचना प्रसिद्ध होईल, असे वृत्त दै. ‘लोकसत्ता’ने २३ एप्रिल रोजी प्रसिद्ध केले होते. महापालिका हद्दीत १९९७ मध्ये २३ गावे घेण्यात आली होती. त्यानंतर आता सतरा वर्षांनंतर आणखी ३४ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. गावांच्या समावेशामुळे पुणे राज्यातील सर्वात मोठी महापालिका होईल.नव्या गावांचा बोजा पेलताना महापालिकेला अधिकच कसरत करावी लागणार आहे. समाविष्ट होणाऱ्या गावांसाठी राज्य शासनाकडून शंभर टक्के अनुदान अपेक्षित असले, तरी ते किती व केव्हा मिळेल याबाबत कोणतीही निश्चिती नाही. यापूर्वी जेव्हा २३ गावे घेण्यात आली, तेव्हाही गावांसाठी राज्य शासनाकडून शंभर टक्के अनुदान अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात अनुदान मिळाले नाही. त्यामुळे आता ३४ गावांना पायाभूत सेवा-सुविधा देण्यासाठी पुणे महापालिकेलाच तातडीने निधी उभा करावा लागणार आहे. चालू अंदाजपत्रकात तसा निधी राखीव नसल्यामुळे तो कोणत्या मार्गाने उभा करायचा याबाबत आता प्रशासनाला धोरण ठरवावे लागेल, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. पुणे क्षेत्रफळ: ४५६ चौ. किमीपालिका अर्थसंकल्प: ४१५० कोटी रुपयेमुंबई क्षेत्रफळ: ४३७ चौ. किमीपालिका अर्थसंकल्प: ३१,१७८ कोटी रुपये
