शहराच्या जुन्या हद्दीसाठी तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ावरील हरकती-सूचनांची महापालिकेत सुरू झालेली सुनावणी सोमवारी दुपारी विरोधी पक्षांनी बंद पाडली. सुनावणीसाठीचा नागरिकांना असलेला कायदेशीर हक्क डावलून त्यांना पूर्वकल्पना न देता घाईघाईने सुनावणी सुरू करण्यात आली आहे. अशाप्रकारे बेकायदेशीर काम होऊ देणार नाही, असा इशारा देत शिवसेना व भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांनी सुनावणी बंद करायला लावली. त्यानंतर सुनावणीची प्रक्रिया तहकूब करण्याचा निर्णय नियोजन समितीने जाहीर केला.जुन्या हद्दीच्या विकास आराखडय़ाला ८७ हजार हरकती-सूचना नोंदवण्यात आल्या असून त्यांची सुनावणी घेण्यासाठी स्थायी समितीमधील तीन व शासन नियुक्त चार अशी सात सदस्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. या समितीचे कामकाज सोमवारपासून महापालिकेत सुरू झाले. पहिल्या दिवशी आराखडय़ातील गट एकमधील (शनिवार, नारायण, सदाशिव, नवी पेठ, लक्ष्मी रस्ता) हरकतींवर सुनावणी घेण्याचे नियोजन होते. त्यानुसार कामकाज सुरू होऊन वैयक्तिक स्वरूपाच्या तसेच सामूहिक अर्जावरील सुनावणी घेण्यात आली.ही प्रक्रिया सुरू असतानाच दुपारी तीनच्या सुमारास शिवसेनेचे शहरप्रमुख श्याम देशपांडे, अजय भोसले, नगरसेवक प्रशांत बधे, विभाग प्रमुख गजानन पंडित, भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक दिलीप काळोखे, मुक्ता टिळक, तसेच उज्ज्वल केसकर यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो नागरिक सुनावणीच्या ठिकाणी पोहोचले. नागरिकांना सुनावणीसाठीच्या नोटिसाच मिळालेल्या नाहीत. तसेच सुनावणीचे प्रकटन दिल्यानंतर किमान आठ दिवसांची मुदत देणे आवश्यक होते. तसे न करता घाईगर्दीने सुनावणी उरकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, अशी विरोधी पक्षांची मुख्य हरकत होती. नोटिसा पोस्टाने पाठवण्याऐवजी त्या खासगी कुरिअर कंपन्यांकडे देण्यात आल्या आहेत, अनेक जणांना सुनावणीच्या ठिकाणीच नोटीस देऊन त्यांची स्वाक्षरी घेतली जात होती, असेही आक्षेप या वेळी नोंदवण्यात आले.मुळातच, नियोजन समितीचा हजारो नागरिकांना एकत्र बोलावून त्यांना सुनावणी देण्याचा डाव आहे. मात्र, आम्ही तसे होऊ देणार नाही. प्रत्येकाला म्हणणे मांडण्याची संधी मिळालीच पाहिजे आणि सुनावणीचा कारभार स्वच्छ, पारदर्शी झाला पाहिजे ही आमची मागणी होती. ती मान्य करण्यात आली असून त्यानुसारच यापुढे सुनावणी होईल, असे बधे आणि देशपांडे यांनी सायंकाळी पत्रकार परिषदेत सांगितले. तसे न झाल्यास सुनावणीचे कामकाज चालू देणार नाही, असाही इशारा शिवसेनेने दिला आहे. खो घालण्याचा राजकीय प्रयत्न - तुपेहरकती-सूचनांची प्रक्रिया योग्य रीतीने सुरू होती. सर्वाना सुनावणीची संधी दिली जाणार आहे. मात्र, काही राजकीय मंडळींनी या प्रक्रियेला खो घालण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे, असा दावा नियोजन समितीचे सदस्य चेतन तुपे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. नियोजन समितीमधील काही सदस्यांनीच हरकती-सूचनांवरील सुनावणीची घाई करू नये, असे पत्र आयुक्तांना दिले होते, याकडे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, की आराखडय़ाशी संबंधित नसलेली कोणतीही माहिती सदस्य मागत आहेत. मात्र, त्यांच्या आक्षेपांमुळे आमचे कामकाज थांबणार नाही.सुनावणी पुन्हा १९ मे पासून सुरू करणार - कर्णेहरकती-सूचनांवरील तहकूब सुनावणी १९ मे पासून सुरू करण्यात येईल. सुनावणीसाठी ज्यांना ६, ७, ८, ९ मे रोजी बोलावण्यात आले होते, त्यांनी हा बदल लक्षात घेऊन १९ मे पासून क्रमाने सुनावणीसाठी यावे, असे आवाहन स्थायी समितीचे अध्यक्ष बापूराव कर्णे गुरुजी यांनी केले आहे.
