मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूला पाचशे मीटपर्यंत चार एफएसआय देण्याच्या प्रस्तावाला राष्ट्रवादी काँग्रेसने तीव्र विरोध केला असून तेवीस गावांप्रमाणेच समाविष्ट गावांमधील टेकडय़ांवरही बीडीपीचे आरक्षण दर्शवावे अशी स्पष्ट भूमिका पक्षाने घेतली आहे. तशा हरकती-सूचना पक्षातर्फे मंगळवारी महापालिका प्रशासनाकडे दाखल करण्यात आल्या.पक्षाच्या शहराध्यक्षा, खासदार वंदना चव्हाण यांनी ही माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. विकास आराखडय़ासाठी हरकती-सूचना नोंदवण्याची मुदत बुधवापर्यंत असून पक्षातर्फे जी एकच हरकत-सूचना दाखल करण्यात आली आहेत त्यावर चौदा हजार नागरिकांनी स्वाक्षरी केल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. मेट्रोसाठी चार एफएसआय देऊ केल्यास सार्वजनिक सेवांवर अतिरिक्त बोजा पडेल आणि शहरातील अस्तित्वातील लोकसंख्येच्या घनतेत कमालीची वाढ होईल. शहराचेही मोठे नुकसान होईल. मेट्रोसाठी अशाप्रकारे एफएसआय वापरणे बंधनकारक करणे हास्यास्पद आहे. त्याऐवजी दिल्ली मेट्रोने निधी उभारणीसाठी जे अन्य पर्याय सुचवले आहेत, त्यांचा विचार करावा, अशी सूचना दिल्याचे चव्हाण म्हणाल्या. माजी महापौर मोहनसिंग राजपाल हेही या वेळी उपस्थित होते.समाविष्ट तेवीस गावांमधील टेकडय़ांवर ज्याप्रमाणे बीडीपीचे आरक्षण दर्शवण्यात आले आहे, तशाच पद्धतीने जुन्या हद्दीतील टेकडय़ांवरही बीडीपीचे आरक्षण दर्शवणे गरजेचे आहे. बिबवेवाडी येथील झालेली बांधकामे वगळून मात्र त्या बांधकामांना उंचीचे तसेच एफएसआयचे र्निबध ठेवून ती बांधकामे नियमित करावीत. तसेच उर्वरित जेवढी जागा मोकळी आहे तेथे बीडीपीचे आरक्षण दर्शवावे, अशीही भूमिका राष्ट्रवादीने घेतली असून तशी सूचना नोंदवण्यात आली आहे.संगमवाडी, मुंढवा, पाषाण, लोहगाव येथील भूखंडांवर असलेली शेतजमीन निवासी न करता तेथे नगररचना योजना (टीपी स्कीम) आखण्यात यावी, अशीही सूचना राष्ट्रवादीने केली असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. पुण्याच्या विमानतळाचे वायुसेनेचा विमानतळ या दृष्टीने असलेले महत्त्व लक्षात घेऊन त्या परिसरातील बांधकामांसंबंधीचे नियम अत्यंत कठोर असणे आवश्यक आहे. मात्र, आराखडय़ात तसे दिसत नाही. त्यामुळे विमानतळ परिसरात बांधकामे होऊ शकतात. यालाही आमचा तीव्र विरोध असून लष्करी विमानतळाशी संबंधित सर्व नियमांचे पालन करण्यात यावे, अशीही सूचना करण्यात आली आहे.नाले आणि कालव्यांवरील रस्त्यांसाठी टीडीआर देण्याच्या प्रस्तावालाही राष्ट्रवादीने विरोध दर्शवला असून कालवे व नाले ना विकास विभागात येत असल्यामुळे तेथे टीडीआर देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे चव्हाण म्हणाल्या. ..आता शहराचा विचार करू याआराखडय़ाचे एकूण स्वरूप पाहता त्यात अनेकांचे हितसंबंध जपल्याचे स्पष्टच दिसत आहे. विशिष्ट व्यावसायिकांचा दबावही त्यासाठी असणारच. प्रशासनानेही अनेक चुका केल्या आहेत. मात्र, काय झाले त्याकडे लक्ष न देता या शहरासाठी चांगला आराखडा कसा तयार होईल, यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत, असे वंदना चव्हाण यांनी सांगितले.
