केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांसाठी आणखी दोन संधी देण्याचा निर्णय केंद्र शासनानेच लोकसेवा परीक्षेतील सुधारणांसाठी चार वर्षांपूर्वी नेमलेल्या समितीच्या शिफारसींशी विसंगत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे हा राजकीय निर्णय असल्याची टीका होत आहे.केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी जास्त संधी मिळाव्यात आणि कमाल वयोमर्यादेमध्येही वाढ व्हावी, अशी मागणी उमेदवारांकडून सातत्याने होत होती. त्या पाश्र्वभूमीवर केंद्र शासनाने लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देण्यासाठी उमेदवारांना दोन संधी वाढवून दिल्या आहेत. वाढवून देण्यात आलेल्या संधींच्या अनुषंगाने परीक्षा देण्याची वयोमर्यादाही वाढवण्यात आली आहे. मात्र, शासनाचा हा निर्णय निव्वळ राजकीय असल्याची टीका आता होत आहे. लोकसेवा परीक्षेमध्ये काळानुसार बदल सुचविण्यासाठी केंद्र शासनानेच साधारण चार वर्षांपूर्वी ‘होता’ आणि ‘अलक’ अशा समित्या नेमल्या होत्या. या दोन्ही समित्यांनीही परीक्षेसाठीची वयोमर्यादा कमी करण्यात यावी अशी शिफारस केली होती. जास्तीत जास्त तरुण अधिकारी प्रशासनात यावेत, हा उद्देश त्यामागे होता. मात्र, त्यावर काहीही निर्णय न घेता शासनाने उमेदवारांची वयोमर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला. निवडणुकांच्या तोंडावर घेतलेला हा निर्णय राजकीय असल्याची टीका होत आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोग कोणताही निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी ‘इरादा’ म्हणजे निर्णयाचे प्राथमिक स्वरूप जाहीर करते. त्यावर आलेल्या हरकती आणि सूचना मागवून त्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जातो. मात्र, या निर्णयाबाबत ही प्रक्रियाही पाळली गेलेली नाही, अशी माहिती अविनाश धर्माधिकारी यांनी दिली.धर्माधिकारी म्हणाले, ‘‘हा निर्णय राजकीय वाटतो. होता आणि अलक समितीबरोबर काम करण्याची संधी मला मिळाली होती. मात्र, शासनाचा हा निर्णय या दोन्ही समित्यांच्या अहवालाशी विसंगत आहे. दोन संधी वाढवून देण्याचा निर्णयही चुकीचा वाटतो. अभ्यासक्रम बदलल्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांना या वर्षी शेवटची संधी आहे, त्यांना संधी वाढवून देणे योग्य आहे. मात्र, सरसकट संधी वाढवून देण्यात येऊ नये. या निर्णयामुळे वयाने माठे अधिकारी प्रशासनात येतील. त्यामुळे हे अधिकारी शिकणार काय आणि काम कधी करणार असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.’’
