संथ, नियोजनशून्य कारभार, भ्रष्टाचाराचेही आरोप पिंपरी : पिंपरी-चिंचवडचा ‘स्मार्ट सिटी’त समावेश झाल्यानंतरच्या चार वर्षांच्या वाटचालीत अडथळ्यांची शर्यत, कोटय़वधी रुपयांचा अवास्तव खर्च, संशयास्पद निविदा प्रक्रियांपासून ते देयकांपर्यंतच्या प्रवासात वारंवार झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप असेच चित्र दिसून आले. समन्वय नसलेल्या संथ आणि नियोजनशून्य कारभारामुळे शहरवासीयांना ‘भीक नको, पण कुत्र आवर’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. पिंपरी-चिंचवडचा ‘स्मार्ट सिटी’ अभियानात ऑगस्ट २०१७ मध्ये समावेश झाला. मोठा गाजावाजा करत सुरू झालेल्या ‘स्मार्ट सिटी’च्या कामात सुरुवातीपासून समन्वय, नियोजन दिसले नाही. पहिल्या वर्षांत काहीच प्रगती नव्हती. मुख्यालयावरून बरीच फरफट झाली. कुशल कर्मचारी मिळाले नाहीत. चार वर्षांनंतरही ‘स्मार्ट सिटी’चा कारभार रामभरोसे असल्याचे दिसते. शहरात १० ठिकाणी करण्यात येणारे ‘स्मार्ट पार्किंग’ नावालाही नाही. अजून एकही वाहनतळ सुरू होऊ शकले नाही. ‘ई क्लासरूम’ सुरू झाल्याचे सांगितले जाते, मात्र या प्रकल्पाचे अस्तित्व जाणवत नाही. ‘स्मार्ट सिटी’ अंतर्गत रस्ते, भूमिगत तारा व इतर प्रकल्पांसाठी शहरभरात खोदकाम करून ठेवण्यात आले आहे. ही कामे वेळेत पूर्ण झाली नाहीत. या खोदकामांचा शहरवासीयांना प्रचंड त्रास होत आहे. समन्वयाच्या अभावामुळे शहरभरातील रस्त्यांची वाट लागली आहे. जलवाहिन्या फुटण्यामुळे पाणीपुरवठा विस्कळीत होणे, सांडपाण्याच्या वाहिन्यांचे नुकसान होणे, वीजजोड-नळजोड तुटणे, असे प्रकारही होत आहेत. बहुतांश कामांवरून वाद झाले. निविदा प्रक्रिया कायम संशयास्पद ठरल्या. अवास्तव खर्च, भ्रष्टाचाराचे आरोप पाचवीला पुजल्याप्रमाणे आहेत. अधिकारी, पदाधिकारी संशयाच्या भोवऱ्यात अडकले. स्मार्ट सिटीतील कारभारावरून विरोधकांकडून भाजपला लक्ष्य करण्यात आले. ‘स्मार्ट सिटी’ची चार वर्षे स्मार्ट सिटीमुळे शहराला स्वतंत्र ओळख मिळाली असून शहराच्या सौंदर्यात, वैभवात भर पडली आहे. - माई ढोरे, महापौर स्मार्ट वाय-फाय, सिटी सव्‍‌र्हेलन्स, स्मार्ट पर्यावरण असे अनेक प्रकल्प शहरात कार्यान्वित आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, कुशल मनुष्यबळ आदींच्या सहाय्याने पिंपरी-चिंचवडमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सुविधा देण्याचे काम सुरू आहे. - राजेश पाटील, आयुक्त ‘सर्वजण मिळून खाऊ’ या तत्त्वाने ‘स्मार्ट सिटी’त राजरोस भ्रष्टाचार सुरू आहे. विकासाचा दावा फसवा आहे. स्पर्धा न होणारी निविदा प्रक्रिया, कामाचा दर्जा आणि कोटय़वधींची देयके, सारेकाही संशयास्पद आहे. विकासाच्या केवळ गप्पा असून दृश्य स्वरूपात काहीच दिसत नाही. ‘स्मार्ट सिटी’च्या संपूर्ण कामांची तज्ज्ञांकडून चौकशी व्हावी. - मारुती भापकर, सामाजिक कार्यकर्ते स्मार्ट सिटीसाठी पाच वर्षांकरिता ११४९ कोटी खर्चाची तरतूद आहे. चार वर्षांत ५३८ कोटींची विकासकामे झाली. मुख्यत्वे िपपळे गुरव येथील सिमेंट रस्त्यांची कामे मार्गी लागली. भूमिगत सेवा, सोलर ऊर्जा, जलशुध्दीकरण केंद्र, स्मार्ट उद्यान, डिजिटल फलक, स्मार्ट सेन्सर, स्मार्ट वॉटर मीटर, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन अशी कामांची मोठी यादी आहे. काही अडचणींमुळे भूमिगत तारांचे काम रखडले. सुरक्षित शहर व्यवस्थापनाचे काम पूर्ण होत आहे. स्मार्ट सिटीची कामे पूर्णत्वाला जातील, तेव्हा शहराच्या वैभवात भर पडलेली असेल. करोनामुळे तसेच पावसाळी दिवसांमुळे कामात वारंवार अडथळे आले. कामगार मिळत नव्हते. परदेशातून येणारे साहित्य उशिराने आले. आता एकेक कामे मार्गी लागतील. वर्षभरात उर्वरित कामे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न राहील. - नीलकंठ पोमण, सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी
