‘‘गुणवत्ता राखण्यासाठी महत्त्वाच्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीमध्ये अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. हे लक्षात घेऊन अधिकाऱ्यांनी जबाबदारी निभावली पाहिजे. शिक्षण हक्क कायद्याची अधिकाऱ्यांनी प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी,’’ असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी रविवारी केले. आठ दिवसांमध्ये अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करा, अशी सूचनाही दर्डा यांनी अधिकाऱ्यांना केली.
अखिल महाराष्ट्र शिक्षणसेवा राजपत्रित अधिकारी संघाच्या दुसऱ्या राज्यस्तरीय अधिवेशनामध्ये दर्डा बोलत होते. यावेळी शालेय शिक्षण राज्यमंत्री फौजिया खान, माध्यमिक शिक्षण संचालक सर्जेराव जाधव, प्राथमिक शिक्षण संचालक महावीर माने, शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक एन. के.जरग, बालभारतीचे संचालक गंगाधर मम्हाणे उपस्थित होते. यावेळी संघटनेची नवी कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली. ज्ञानेश्वर जुन्नरकर यांची संघटनेच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे.
यावेळी विभागातील रिक्त पदे भरण्यात यावीत, पदोन्नतीचे प्रस्ताव निकाली काढावेत. तालुका स्तरावरील गटशिक्षण अधिकाऱ्यांना वाहनाची सुविधा द्यावी किंवा अंतरानुसार पेट्रोल भत्ता देण्यात यावा. शिक्षण संचालकांची पदे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून भरण्यात येऊ नयेत, अशा मागण्या संघटनेच्या वतीने मांडण्यात आल्या आहेत.
यावेळी दर्डा म्हणाले,‘‘पटपडताळणीच्या उपक्रमाचे देशपातळीवर कौतुक झाले आहे. मात्र, शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे. त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना बसत आहे. येत्या आठ दिवसांमध्ये राज्यभरातील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन झाले पाहिजे. अधिकाऱ्यांनी कामाचे विकेंद्रीकरण करून त्यांच्या पातळीवर प्रश्न सोडवण्याकडे लक्ष द्यावे. शिक्षणाच्या गुणवत्तेकडेही अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे.’’
 खान मॅडमची शाळा
किती अधिकारी प्रत्यक्ष जाऊन शाळा तपासणी करतात, डीआयएई चा डाटा आणि पटपडताळणीच्या अहवालात तफावत का असते, ऐंशी टक्के निकालाचा आनंद साजरा करताना २० टक्के विद्यार्थी नापास झाले आहेत, याचा विसर का पडतो, शिक्षण विभाग अजूनही पेपरलेस का नाही, अशा प्रश्नांच्या फैरी शालेय शिक्षण राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी अधिकाऱ्यांवर झाडल्या. खान म्हणाल्या, ‘‘अधिकाऱ्यांसमोर अडचणी आहेत याची जाणीव आहे. मात्र, तरीही अधिकाऱ्यांनी गुणवत्तेशी तडजोड करू नये.’’
 अधिकाऱ्यांनी कार्यालयातच बैठका घ्याव्यात
अधिकाऱ्यांनी कार्यालयातच बैठका घ्याव्यात, कोणत्याही अधिकाऱ्याने महिला अधिकाऱ्याला किंवा कर्मचाऱ्याला घरी किंवा विश्रामगृहावर बैठकीसाठी बोलावण्यात येऊ नये, अशा मागणी महिला अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली. त्याचप्रमाणे शिक्षण विभागातील महिला अधिकाऱ्यांना २ वर्षांची बालसंगोपन रजा मिळावी, अशीही मागणी अधिकाऱ्यांनी केली आहे. विभागातील महिला अधिकाऱ्यांना कोणताही त्रास होत असेल, तरी त्यांनी निर्भिडपणे तो सांगावा, असे आवाहन फौजिया खान यांनी केले आहे. महिला अधिकाऱ्यांकडून अजून कोणतीही तक्रार आली नसल्याचे खान यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले.

First Published on June 24, 2013 2:45 am