आरटीओच्या स्पष्टीकरणामुळे ओला बूथबाबत खुलासा पुणे रेल्वे स्थानकाच्या आवारात ओला कंपनीचा बूथ आणि मोटारी उभ्या करण्यासाठी भाडे आकारून जागा उपलब्ध करून देण्यात आली असली, तरी संबंधित कंपनीकडून करण्यात येणारा प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसायच अनधिकृत असल्याचे स्पष्टीकरण प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने दिले आहे. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने आपली अधिकृत जागा एका अनधिकृत व्यवसायासाठी दिली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मोबाइल अ‍ॅपच्या माध्यमातून ओला आणि उबर कंपन्यांकडून शहरात प्रवासी सेवा दिली जाते. या वाहनांना केवळ सहल परवाना असतानाही त्यांच्याकडून शहरांतर्गत प्रवासी वाहतूक केली जात असल्याबाबत अनेकदा अक्षेप घेण्यात आले आहेत. मात्र, या संबंधीचे एक प्रकरण सध्या न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्याबाबत ठोस कारवाई करता येत नसल्याचे आरटीओकडून सांगण्यात येत आहे. शहरांतर्गत कॅबबरोबरच ओला कंपनीने शहरात अ‍ॅपवर रिक्षाही सुरू केल्या. इतर रिक्षांपेक्षा कमी दराच्या जाहिरातीही करण्यात आल्या. मात्र, रिक्षाच्या भाडय़ात बदल करण्याचा किंवा ते ठरविण्याचा अधिकार कायद्याने केवळ प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाला आहे. त्यामुळे ही बाब बेकायदा असल्याने त्याबाबत कारवाई करण्यात आली. याबाबत तक्रारींचा पाठपुरावा करण्यासाठी आम आदमी रिक्षा संघटनेने पुढाकार घेतला आहे. ओला, उबरच्या प्रवासी व्यवसायाबाबत अनेक कायदेशीर आक्षेप आणि तक्रारी असताना रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांची गरज असल्याचे सांगून ओला कंपनीच्या बूथला मागील काही महिन्यांपासून रेल्वे स्थानकातील पार्किंगच्या आवारात जागा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यासाठी लाखो रुपयांचे भाडेही घेण्यात येत आहे. मात्र, हा व्यवसायच अनधिकृत असल्याने बूथला जागा कशी दिली जाऊ शकते, असा प्रश्न आम आदमी रिक्षा संघटनेकडून सातत्याने उपस्थित करण्यात येत होता. त्याबाबत आरटीओने नुकतेच स्पष्टीकरण देत संबंधित यंत्रणांशी आणि वाहतूक पोलिसांशी पत्रव्यवहार केला आहे. रेल्वे स्थानकाच्या आवारात येणाऱ्या प्रवाशांना आकर्षित करून मोबाइलवरून स्पॉट बुकिंग आणि शेअिरगप्रमाणे टॅक्सीचा वापर केला जात आहे. या गोष्टींसाठी संबंधितांनी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाची परवानगी घेतलेली नाही. त्यामुळे यात मोटार वाहन कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचे आरटीओने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे संबंधित बूथ आणि तिथे चालणारा व्यवसाय अनधिकृत असण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यामुळे आता रेल्वे याबाबत काय भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे. प्रवाशांना उपयुक्त योजना हव्यात! रेल्वे स्थानकामध्ये दिवसा किंवा रात्री येणाऱ्या प्रवाशांना विशेषत: महिलांना कोणत्याही वेळेला शहराच्या कोणत्याही भागात सुरक्षितपणे आणि कायदेशीर भाडे देऊन पोहोचता यावे यासाठी योजना आणण्याचा अधिकार आणि जबाबदारी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाची आहे. चार वर्षांपूर्वी प्रीपेड रिक्षा, शेअर ए रिक्षा, फोन ए रिक्षा आदी विविध योजनांच्या घोषणा झाल्या. काही योजना सुरूही झाल्या, मात्र काही कालावधीतच त्या बंद करण्यात आल्या. सध्या रात्री आणि दिवसाही मनमानी भाडेआकारणी करून प्रवाशांची लूट करण्यात येते. कोणत्याही शासकीय यंत्रणेचे त्याकडे लक्ष नाही. अशा वेळी प्रवाशांची गरज लक्षात घेऊन प्राधिकरणाने शहरांतर्गत प्रवासाची कायदेशीर योजना आणावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
