चहुबाजूने विस्तारणाऱ्या पिंपरी चिंचवड महापालिका कार्यक्षेत्रात किफायतशीर घरांची आवश्यकता असून येत्या पाच वर्षांत पिंपरी चिंचवडमध्ये एक लाखांपेक्षा अधिक स्वस्त घरांची गरज असल्याचे चित्र महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात समोर आले आहे. शहरीकरणाचा वेग पाहता एक लाख किफायतशीर घरेही कमी पडण्याची शक्यता आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेने किती घरांची आवशक्यता आहे या बाबतचे सर्वेक्षण (डिमांड सव्‍‌र्हे) पूर्ण केले. त्यामध्ये ६० ते ७० हजार स्वस्त घरांची गरज असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यासोबतच स्लम सव्‍‌र्हेही सुरू करण्यात आला आहे. महापालिका कार्यक्षेत्रात ७६ नोंदणीकृत झोपडपट्टय़ा आहेत. त्यामध्ये मोठय़ा संख्येने वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना घरांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे पुढील पाच ते दहा वर्षांत एक लाखांपेक्षा अधिक किफायतशीर घरांची गरज भासणार आहे, अशी माहिती पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या कार्यशाळेत दिली. पिंपरी चिंचवड महापालिकेने डिमांड सव्‍‌र्हे केल्यानंतर त्याला मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. सर्वेक्षणात ७० हजार अर्ज आले असून त्यातील ३० हजार ऑनलाइन अर्ज आहेत. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात किफायतशीर घरे निर्माण करायची असल्यास पिंपरी चिंचवड महापालिका, म्हाडा, पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण (पीसीएनटीडीए), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) यांच्याबरोबरीने केंद्र शासनाच्या पाठपुराव्यामुळे राज्य शासनाने सार्वजनिक खाजगी भागिदारी (पीपीपी) धोरण जाहीर केले आहे. पीपीपी धोरणाची अंमलबजावणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या यंत्रणांकडून पारदर्शक पद्धतीने आणि तत्काळ करण्याची आवश्यकता आहे, असेही हर्डीकर यांनी नमूद केले. महापालिकेने स्वत:च्या आणि शासनाच्या जमिनींवर १० हजार घरकुलांच्या बांधणीचे नियोजन केले आहे. त्यातील एक प्रकल्प मंजुरीच्या प्रतिक्षेत असून उर्वरित दोन प्रकल्प पुढील महिन्यात मंजुरीकरिता जाणार आहेत. दहा हजार घरे मागणीएवढी घरांची गरज भागवू शकणार नाहीत. त्यामुळे म्हाडा, पीसीएनटीडीए यांच्याबरोबरच आणखी पन्नास हजार घरे खाजगी क्षेत्रातून आली तरच शहराची गरज पूर्ण होऊ शकणार आहे. याबाबत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्यास त्या माध्यमातून पिंपरी चिंचवडमधील नागरिकांना स्वत:चे हक्काचे घर मिळू शकणार आहे. बांधकाम आराखडा मंजूर करण्यासाठी अधिक कालावधी लागत होता. तो कमी करण्यात आला असून पर्यावरण मंजुरीकरिता दर पंधरा दिवसांनी बैठक घेतल्यास प्रधानमंत्री आवास योजनेचे प्रकल्प मार्गी लावता येतील, अशी विनंती राज्य शासनाकडे केली आहे, असेही हर्डीकर यांनी सांगितले.
