४२ हजार शाळांचा कारभार दोनच शिक्षकांच्या हाती; केंद्राच्या अहवालातील माहिती शैक्षणिकदृष्टय़ा प्रगत राज्य म्हणून मिरवणाऱ्या महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षणाची गंभीर परिस्थिती पुन्हा एकदा समोर आली आहे. राज्यातील ४६ हजार शाळांमध्ये अद्यापही विषयानुसार शिक्षक नाहीत. यातील साडेतीन हजार शाळा या अद्यापही एकशिक्षकी आहेत, तर ४२ हजार शाळांचा कारभार दोनच शिक्षकांना सांभाळावा लागत आहे. शैक्षणिकदृष्टय़ा देशातील प्रगत राज्य म्हणून महाराष्ट्राची गणती केली जाते. प्रत्यक्षात राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाची गंभीर परिस्थिती पुन्हा एकदा समोर आली आहे. केंद्र शासनाकडून दर वर्षी केल्या जाणाऱ्या माहिती संकलनातून ही वस्तुस्थिती समोर आली आहे. केंद्र शासनाकडून गेल्या वर्षीच्या (२०१४-१५) सर्वेक्षणाचे विश्लेषण नुकतेच प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. यूडीएस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या अहवालानुसार राज्यातील शिक्षणाची सद्य:स्थिती समोर आली आहे. या अहवालानुसार राज्यात पहिली ते आठवीच्या ९७ हजार ०८४ शाळा आहेत. या शाळांमध्ये ६ लाख ५६ हजार ६७३ शिक्षक आहेत. मात्र, तरीही अनेक शाळांमध्ये शिकवण्यासाठी विषयानुरूप शिक्षक नसल्याचे दिसत आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार एकही शाळा एकशिक्षकी असू नये, असा नियम असतानादेखील राज्यात ३ हजार ५३४ शाळा या एकशिक्षकी आहेत, तर ४२ हजार ४०७ शाळा दुशिक्षकी आहेत. ६९ टक्के म्हणजेच ६६ हजार ९८८ शाळांमध्ये मुख्याध्यापकच नाहीत. या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिकवण्याबरोबरच इतर प्रशासकीय जबाबदारीही याच शिक्षकांना सांभाळावी लागत आहे. यातील बहुतेक शाळा सहावी ते आठवीच्या आणि ग्रामीण भागांतील दिसत आहेत. राज्यातील एकूण शाळांपैकी कमी पटसंख्येच्या शाळांची संख्याही मोठी दिसत आहे. ४५ हजार ३८ शाळांमध्ये पन्नासपेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. त्यातील २३ हजार ४०७ शाळांमध्येतर २५ पेक्षाही कमी विद्यार्थी असल्याचे नोंदवण्यात आले आहे. शासनानेच जाहीर केलेल्या या आकडेवारीमुळे संचमान्यतेच्या नव्या निकषांची अंमलबजावणी कशी होणार असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या निकषांची अंमलबाजवणी मात्र राज्याने प्रभावीपणे केलेली दिसत आहे. बहुतेक सर्व निकष ९५ टक्क्यांपेक्षा अधिक शाळा पूर्ण करत असल्याचे दिसत आहे. मात्र, गेली अनेक वर्षे राज्यात आयसीटी प्रकल्प राबवूनही अजून ४५ टक्के शाळांमध्ये संगणक उपलब्ध नसल्याचे या अहवालातून समोर आले आहे. ३ हजार ४९६ शाळांमध्ये एकच वर्ग असल्याचेही दिसत आहे. काय सांगतो अहवाल? ’ पहिली ते आठवीच्या शाळा : ९७ हजार ०८४ ’ शिक्षकांची संख्या : ६ लाख ५६ हजार ६७३ ’ एकशिक्षकी शाळा : ३ हजार ५३४ ’ दुशिक्षकी शाळा : ४२ हजार ४०७ ’ ६६ हजार ९८८ शाळांमध्ये मुख्याध्यापकच नाहीत ’ ४५ हजार ३८ शाळांमध्ये ५०पेक्षा कमी विद्यार्थी ’ २३ हजार ४०७ शाळांमध्ये २५पेक्षाही कमी विद्यार्थी
