शासनाच्या भूलेख संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेला आणि ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रामार्फत दिला जाणारा सातबाराचा उतारा आता निरुपयोगी ठरणार आहे. सरकारच्या काही दिवसांपूर्वीच्या आदेशानुसार हा सातबारा कोणत्याही शासकीय किंवा कायदेशीर कामांसाठी वापरता येणार नाही. सेवा केंद्रांनाही हा सातबारा प्रमाणित करून देता येणार नसल्याचे सरकारी आदेशात स्पष्ट करण्यात आल्याने जमिनीचा हा मुख्य दस्तावेज मिळविण्यासाठी पुन्हा तलाठय़ांचे उंबरठे झिजवावे लागणार आहेत. सातबारा आणि ‘आठ अ’ बाबतचे राज्यभरातील सर्व उतारे ऑनलाइन करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आधीच्या सरकारने राबविली. त्यानुसार प्रत्येक जिल्हा, तालुका आणि गावपातळीरील उतारे संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. तालुका, गाव, नाव आणि गट क्रमांक टाकल्यास संबंधिताला संकेतस्थळावर सातबारा उपलब्ध होतो. शासकीय कामांसाठी सातबारा उताऱ्याची आवश्यकता असल्यास आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत तो उपलब्ध केला जातो. याशिवाय तलाठय़ाकडेही तो मिळण्याची व्यवस्था आहे. याच दरम्यान डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबाराची योजनाही आणण्यात आली. मात्र, हा उताराही अनेक कामांसाठी ग्राह्य़ धरला जात नसल्याच्या तक्रारी आहेत. गैरप्रकार रोखण्यासाठी.. * आपले सरकार सेवा केंद्राद्वारे सही आणि शिक्का मारून दिल्या जाणाऱ्या उताऱ्यांच्या नकलांबाबत होणारा गैरप्रकार रोखण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना काढल्याचे आदेशात स्पष्टीकरण. * आपले सरकार सेवा केंद्रचालक भूलेख/ महाभूमी संकेतस्थळावरील सातबाराच्या प्रतींवर सत्यतेची पडताळणी केल्याबाबत सही-शिक्का मारून त्याचे वितरण करणार नाही. * असे प्रकार निदर्शनास आल्यास तहसीलदारांनी चौकशी करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्याची सूचना. * तक्रारीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई करून दर तीन महिन्यांनी माहिती- तंत्रज्ञान संचालनालयाकडे अहवाल सादर करण्याचे निर्देश. * संकेतस्थळावरील सातबारा उतारा केवळ माहितीसाठी, संकेतस्थळावरील सातबाराच्या प्रती शासकीय वा कायदेशीर कामासाठी ग्राह्य़ नाहीत.
