महापालिकेच्या विविध खात्यांनी प्रलंबित कामे तसेच चौकशांच्या अहवालांवर चर्चा करण्यासाठी बोलावण्यात आलेल्या खास सभेला केवळ सात नगरसेवक उपस्थित राहिल्यामुळे ही सभा गुंडाळण्याची वेळ गुरुवारी महापौरांवर आली. विविध खात्यांनी सादर केलेल्या ३६ अहवालांवर चर्चा करण्यासाठी ही खास सभा बोलावण्यात आली होती. ही सभा दोन महिने पुढे ढकलण्यात आली आहे. महापालिकेच्या सभागृहात सकाळी अकरा वाजता या खास सभेला सुरुवात झाली, त्यावेळी फक्त नगरसेवक उपस्थित होते. त्यामुळे सभेला आवश्यक एवढी पुरेशी गणसंख्या नसल्याचा मुद्दा भारतीय जनता पक्षाचे गटनेता गणेश बीडकर यांनी मांडला. सदस्य येतील आपण कामकाज सुरू करूया असे यावेळी महापौर प्रशांत जगताप म्हणत होते. मात्र उपस्थित सदस्यांनी वेगवेगळे मुद्दे काढत आणि अपुऱ्या गणसंख्येचे कारण देत ही सभा दोन महिने पुढे ढकलली. स्थायी समितीचे अध्यक्ष बाळासाहेब बोडके, तसेच फारूख इनामदार, सुनील गोगले, डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, अविनाश बागवे आणि राजेंद्र शिळीमकर या स्थायी समितीच्या सदस्यांनी ३ जून रोजी केलेल्या लेखी मागणीवरून ही खास सभा बोलावण्यात आली होती. मात्र सभेची मागणी करणारे हे सदस्यच या खास सभेला अनुपस्थित होते. विरोधी पक्षनेता आणि काँग्रेसचे गटनेता अरिवद िशदे, भारतीय जनता पक्षाचे गटनेता गणेश बीडकर, संजय बालगुडे, श्रीनाथ भिमाले, नीलम कुलकर्णी, रंजना मुरकुटे आणि अजय तायडे हे सात सदस्य सभेला उपस्थित होते. अखेर सदस्य नसल्यामुळे सभा तहकूब करून ती दोन महिने पुढे ढकलण्यात आली. महापालिका सभेत विविध वादग्रस्त विषयांवर वेळोवेळी चर्चा होते. अशा चर्चेनंतर संपूर्ण प्रकरणाची माहिती देणारा सविस्तर चौकशी अहवाल सभेला सादर करावा असे आदेश महापौरांकडून प्रशासनाला दिले जातात. अशा विविध अहवालांवर या सभेत चर्चा व्हावी असाही सभा बोलावण्याचा उद्देश होता. शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा अहवाल, गेल्या तीन वर्षांत नेमले गेलेले सल्लागार आणि त्यांनी केलेली कामे यांचा तपशीलवार अहवाल, ठेकेदार नितीन वरघडे यांच्या कामाची चौकशी करणारा अहवाल, महापालिका न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय येथे प्रलंबित असलेल्या दाव्यांसंबंधीचा अहवाल, महापालिकेने भाडय़ाने दिलेल्या मिळकतींचे थकीत भाडे आणि कराराचा तपशील यांचा अहवाल, एसआरए योजनेतून महापालिकेला मिळालेल्या सदनिकांचा तपशील असलेला अहवाल या आणि अशा अन्य विषयांवरील ३६ अहवाल आणि माहिती प्रशासनाकडून मुख्य सभेला सादर करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात ५३ अहवाल प्रशासनाकडून येणे अपेक्षित आहे. सभा दोन महिने पुढे गेल्यामुळे उर्वरित अहवाल सादर करण्यासाठी प्रशासनाला आणखी कालावधी मिळाला आहे. अहवालांवरील चर्चा टाळण्यासाठी.. अनेक वादग्रस्त विषयांवरील अहवाल सभेला सादर झाले आहेत. त्यातून महत्त्वाची माहिती समोर येणार आहे. त्यामुळेच सभेत पुरेशी गणसंख्या आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करून सभेतील महत्त्वाची चर्चा टाळण्यात आली. सभा तहकुबीचा प्रकार संशयास्पद होता. तहकुबीनंतर अध्र्या तासाने किंवा दोन दिवसांनी किंवा पुढच्या आठवडय़ात पुन्हा सभा बोलावता आली असती. नेहमी तसे केले जाते. मात्र तसे न करता दोन महिने सभा पुढे ढकलण्यात आली. त्यामुळे काही जणांना अहवालांवर चर्चा नको आहे हेच दिसले. संजय बालगुडे, नगरसेवक आणि प्रदेश चिटणीस, काँग्रेस
