मराठा आरक्षणाबाबत धमक्या किंवा ठोकशाहीची नव्हे, तर लोकशाहीची दखल घेऊ, असे सांगत उद्योगमंत्री व मराठा आरक्षणाबाबत शासनाने नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष नारायण राणे यांनी समितीची भूमिका स्पष्ट केली. संघटना व नागरिकांबरोबरच राज्यातील वरिष्ठ नेते व राजकीय पक्षांची भूमिकाही समिती जाणून घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.मराठा आरक्षणाबाबत पुणे विभागातील विविध संघटना व नागरिकांच्या सूचना, हरकती समितीने शनिवारी आढावा बैठकीत जाणून घेतल्या. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत राणे यांनी ही माहिती दिली. समितीचे सदस्य व आदिवासी विकास मंत्री मधुकर पिचड, सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे त्या वेळी उपस्थित होते.राणे म्हणाले, मराठा आरक्षणाबाबत लोकभावना किंवा राजकीय हस्तक्षेप नव्हे, तर वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन निर्णय घेतला जाणार आहे. यात राजकारण येणार नाही. शासनाने आम्हाला सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. या मुदतीत आम्ही अहवाल सादर करणार आहोत. सर्व कायदेशीर बाबी लक्षात घेतल्या जातील. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय व इतर राज्यांचे निर्णय आम्ही तपासणार आहोत. त्यानंतर हे आरक्षण घटनेत बसेल का, हे पाहून निर्णय घेतला जाईल. सर्व विभागात आढावा बैठकी झाल्यानंतर मुंबईत त्यावर अंतिम चर्चा होईल.आर्थिक निकषावर आरक्षण दिले जावे, या शरद पवार यांच्या भूमिकेबाबत विचारले असता राणे म्हणाले, पवार ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यामुळे अशा प्रमुख नेत्यांची मतेही जाणून घेतली जातील. अजून कोणत्या राजकीय पक्षाने समितीकडे मराठा आरक्षणाबाबत अधिकृत बाजू मांडलेली नाही. मात्र, तशी बाजू मांडली, तर ती जाणून घेणार आहोत.आढावा बैठकीबाबत ते म्हणाले, आजच्या बैठकीत १८४ शिष्टमंडळे भेटली. १२ शिष्टमंडळांनी मराठा आरक्षणाला विरोध केला. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण देण्यास हरकत नाही, असे मत ६३ शिष्टमंडळांनी मांडले. इतर शिष्टमंडळे आरक्षणाच्या बाजूने होती. आर्थिक निकष, गरिबी, शैक्षणिक समस्या आदी विषय शिष्ठमंडळांनी मांडले.
