‘पीएमपी’ चे अधिकारी भेटत नाहीत, फोन उचलत नाहीत, सांगितलेली कामे करत नाहीत, िपपरी-चिंचवडला दुय्यम व अन्यायकारक वागणूक देतात, येथील कामगारांना त्रास देतात, यासारख्या तक्रारींचा पाढा वाचत पीएमपीच्या कारभाराला वैतागलेल्या सर्वपक्षीय सदस्यांनी पालिका सभेत प्रचंड आगपाखड केली. पीएमटी व पीसीएमटीचे विलीनीकरण मोडीत काढा व ‘पीएमपी’ ला पैसे देण्याचे बंद करण्याची मागणीही सभेत झाली.महापौर मोहिनी लांडे यांच्या अध्यक्षतेखालील सभेत पीएमपीला पाच कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव होता, त्यासाठी सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ. प्रवीण आष्टीकर सभेत उपस्थित असल्याने सर्वपक्षीय सदस्यांनी आपल्या तक्रारी जोरदारपणे त्यांच्यासमोर मांडल्या. महेश लांडगे यांनी सुरू केलेल्या चर्चेत योगेश बहल, श्रीरंग बारणे, आर. एस. कुमार, मंगला कदम, अजित गव्हाणे, शमीम पठाण, झामाबाई बारणे, सीमा सावळे, सुलभा उबाळे, चंद्रकांता सोनकांबळे, संजय काटे, अनंत कोऱ्हाळे, अतुल शितोळे, अनिता तापकीर, माया बारणे, धनंजय आल्हाट, जावेद शेख, शांताराम भालेकर, राजू जगताप, शेखर ओव्हाळ आदींनी पीएमपीवर कडाडून हल्ला चढवला. मात्र, शेवटी पाच कोटी देण्याचा विषय मंजूरही केला.बारणे म्हणाले, विलीनीकरणाच्या तीन वर्षांनंतर आपली जबाबदारी नाही, असे आशिष शर्मा यांनी सांगितले होते. मात्र, तरीही आपण त्यांचे पालकत्व कायम ठेवले आहे. आम्ही विलीनीकरणास विरोध केला होता, तेव्हा ऐकले नाही. आता तक्रारी का करता, असे ते म्हणाले. कुमार यांनी विलीनीकरण संपुष्टात आणण्याची मागणी केली. लग्नानंतर भांडणे होतात. प्रकरण वाढल्यास शेवटचा पर्याय घटस्फोट असतो, असे ते म्हणाले. पीएमपीकडून अन्यायाची वागणूक मिळत असल्याने त्यांना पैसे द्यायचे बंद करा, अशी मागणी पठाण यांनी केली. भोसरीत महापौर-आमदार असताना पीएमपीच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे झामाबाई बारणे म्हणाल्या. कात्रज ते सांगवी बस सुरू करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र, पीएमपीचे अधिकारी दाद देत नाहीत. ते नगरसेवकांना किंमत देत नसल्याने त्यांना पैसे का द्यायचे, असा मुद्दा अतुल शितोळे यांनी उपस्थित केला. आमच्या अधिकारांवर गदा आणू नका, अशी टिपणी माया बारणे यांनी केली. अंदाजपत्रकातील १४५ उपसूचना फेटाळल्यािपपरी पालिकेचे ३२४८ कोटींचे अंदाजपत्रक शुक्रवारी मंजूर करण्यात आले. दाखल १९९ पैकी १४५ उपसूचना अमान्य केल्या व ५४ उपसूचनांना मंजुरी देण्यात आली. एकाच लेखाशीर्षांवर तरतुदी वर्ग करण्यास मान्यता देत अन्य उपसूचना तांत्रिक कारणास्तव फेटाळण्यात आल्या. याशिवाय, एक अतिरिक्त आयुक्तपद निर्मितीस मान्यता देण्यात आली व क्रीडा धोरणाचा विषय तहकूब ठेवण्यात आला. दुष्काळासाठी पाच कोटी?िपपरी महापालिकेने दुष्काळासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीस पाच कोटी रुपये देण्याची मागणी काँग्रेसचे गौतम चाबुकस्वार यांनी केली तसेच सर्वपक्षीय सदस्यांनी एका महिन्याचे मानधन द्यावे, अशी विनंती केली. त्यास अनुमोदन देत शिवसेनेच्या श्रीरंग बारणे यांनी आमच्या नगरसेवकांनी यापूर्वीच मानधन दिल्याचे स्पष्ट केले. हा विषय मंजूर की नामंजूर, अशी कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही.
