राज्यातील यंदाचा गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. मात्र, २३१ पैकी आतापर्यंत अवघ्या ४६ साखर कारखान्यांनी गाळप परवाने घेतले आहेत. शेतकऱ्यांच्या उसाची रास्त व किफायतशीर रकमेची (एफआरपी) थकबाकी असणाऱ्या साखर कारखान्यांना गाळप परवाने देण्यात येणार नसून ११ साखर कारखान्यांकडे ६९ कोटी ५१ लाख रुपयांची ‘एफआरपी’ थकीत आहे.

गळीत हंगामाचे धोरण ठरवण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली २५ जून रोजी बैठक घेण्यात आली होती. साखर कारखान्यांनी एफआरपी दिली असेल, तरच त्यांना ऑनलाइन परवाने देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानुसार १ ऑगस्टपासून ऑनलाइन अर्ज भरण्यास सुरुवात करण्यात आली. साखर कारखान्यांनी ऑनलाइन अर्ज सादर के ल्यानंतर सात दिवसांमध्ये प्रादेशिक साखर सहसंचालक यांच्याकडून अर्जाची छाननी करण्यात येत आहे. छाननीनंतर संबंधित अर्ज साखर आयुक्तांकडे पाठवण्यात येत आहेत.

याबाबत साखर आयुक्त शेखर गायकवाड म्हणाले, ‘‘गेल्या गळीत हंगामामध्ये १४५ साखर कारखान्यांनी गाळप परवाने घेतले होते. त्यापैकी १३४ कारखान्यांनी १०० टक्के  ‘एफआरपी’ दिली आहे. अद्यापही ११ कारखान्यांकडे ‘एफआरपी’ थकबाकी आहे. त्यापैकी नऊ कारखान्यांनी ८० ते ९९ टक्के  ‘एफआरपी’ दिली आहे. एका कारखान्याने ६० ते ७९ टक्के  ‘एफआरपी’ची रक्कम दिली आहे. एका कारखान्याने ५९ टक्के  ‘एफआरपी’ दिली आहे. संबंधित कारखान्यांनी थकबाकी दिली नाही, तर त्यांना गळीत हंगामासाठी परवाने देण्यात येणार नाहीत.’’

दरम्यान, साखर कारखान्यांनी सरकारी थकीत रक्कम द्यावी, साखर आयुक्तांच्या परवानगीशिवाय कारखाना बंद करू नये, कारखान्यांनी कार्यक्षेत्रातील आणि कार्यक्षेत्राबाहेरील बिगर सभासदांना समान ऊस दर द्यावा, करोनाच्या पार्श्वभूमीवर कामगारांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करावी, असे आदेश राज्य सरकारकडून कारखान्यांना देण्यात आले आहेत.

आतापर्यंत ४६ साखर कारखान्यांना ऑनलाइन परवाने देण्यात आले आहेत. ११ कारखान्यांकडे ६९ कोटी ५१ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. थकबाकीचे प्रमाण ०.४९ टक्के  आहे. थकबाकी असलेल्या कारखान्यांना परवाने दिले जाणार नाहीत.

– शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त