कोटय़वधींचा खर्च केल्याखेरीज निवडणूक जिंकता येत नाही हे सध्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे अनेक जण निवडणुकीच्या खर्चाकडे गुंतवणूक म्हणूनच पाहतात. या निवडणूक पद्धतीमध्ये बदल घडून ती बिनखर्चाची व्हावी आणि सेवाभावी वृत्तीचे कार्यकर्ते संसदेमध्ये प्रतिनिधी असावेत, असे मत न्या. पी. बी. सावंत यांनी रविवारी व्यक्त केले. सजग नागरिक मंचातर्फे ‘निवडणुका, लोकशाहीचे व्याकरण आणि नागरिकांची भूमिका’ या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात सावंत आणि माजी सनदी अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी यांचा सहभाग होता. मंचाचे विवेक वेलणकर आणि जुगल राठी या वेळी उपस्थित होते. पी. बी. सावंत म्हणाले, आपल्या निवडणूक पद्धतीमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. भ्रष्टाचार, घोटाळे होत असतानाही या निवडणूक पद्धतीमध्ये बदल करावेत अशी मागणी कोणीच करीत नाही ही शोकांतिका आहे. खरी लोकशाही व्यापक आहे. जेथे देशाच्या दैनंदिन व्यवहारात जनतेचा सहभाग असतो, तेथेच लोकशाही नांदते. आपल्याकडे १० ते १२ लाख नागरिकांचा एक प्रतिनिधी असतो. त्यामुळेच जनता आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यामध्ये अंतर निर्माण होते. आपली राजकीय व्यवस्था खोटेपणावर उभी आहे याकडे लक्ष वेधून अविनाश धर्माधिकारी म्हणाले, संसदेमध्ये देशहिताच्या मुद्दय़ावर एकमत होत नाही. पण, खासदारांच्या वेतनवाढीचे विधेयक अवघ्या काही मिनिटांत एकमताने मंजूर होते. खासदारांचे वर्तन देशाला शरम वाटावी असे आहे. सर्व राजकारण काळ्या पैशांवर आधारित असून लोकशाही धोक्यात आणण्याएवढी ताकद काळ्या पैशांत निर्माण झाली आहे. मतदान न करणाऱ्यांना व्यवस्थेविरोधात बोलण्याचा अधिकार नाही. मतदानानंतर सविनय कायदेपालन चळवळीच्या माध्यमातून राजकीय आणि प्रशासकीय बदल घडविता येतील.
