18 September 2020

News Flash

प्रवाशांनी पाठ फिरविल्याने रिक्षातून पार्सल सेवेचा प्रस्ताव

टाळेबंदीतील शिथिलतेत रिक्षातून सध्या दोन प्रवाशांच्या वाहतुकीला परवानगी देण्यात आली आहे.

संग्रहित छायाचित्र

पुणे : टाळेबंदीत रिक्षा वाहतुकीला परवानगी असली, तरी करोनाच्या धास्तीने अनेक प्रवासी या सेवेकडे फिरकत नाहीत. त्यामुळे परवानगी असूनही व्यवसाय नसल्याने रिक्षाचालक अडचणीत सापडले आहेत. अशा स्थितीत नागरिकांची सुविधा आणि रिक्षाचालकांच्या व्यवसायाच्या दृष्टीने रिक्षातून पार्सल, छोटय़ा वस्तूंच्या वाहतुकीस परवानगी देण्याची आग्रही भूमिका मांडून रिक्षा पंचायतीने त्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. या सेवेसाठी अ‍ॅप आधारित सेवा देणाऱ्या संस्थांशी संलग्न होण्याची तयारीही दर्शविण्यात आली आहे.

करोना संसर्गाच्या पाश्र्वभूमीवरील रिक्षा, टॅक्सी वाहतूक आणि अडचणींबाबत मार्ग काढण्याच्या दृष्टीने शासनाने उपसमितीची स्थापना केली आहे. रिक्षा पंचायतीलाही समितीत प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे.  समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत पंचायतीच्या वतीने राज्य रिक्षा संघटना कृती समितीचे सरचिटणीस नितीन पवार यांनी विविध मुद्दय़ांसह रिक्षातून छोटय़ा वस्तूंच्या वाहतुकीला परवानगी देण्याबाबतचा प्रस्ताव दिला आहे. टाळेबंदीतील शिथिलतेत रिक्षातून सध्या दोन प्रवाशांच्या वाहतुकीला परवानगी देण्यात आली आहे.

प्रवासी आणि चालकाच्या मध्ये पारदर्शी प्लास्टिक पडदा, जंतुनाशकाची व्यवस्था आदी बाबी रिक्षाचालक करीत  आहेत. मात्र, रिक्षाकडे अनेक प्रवाशांनी पाठ फिरविली आहे. अशा स्थितीत  रिक्षाचालक धास्तावले आहेत. त्यावर तोडगा म्हणून स्थिती पूर्वपदावर येईपर्यंत तरी रिक्षातून वस्तूंच्या वाहतुकीस परवानगीची मागणी करण्यात आली आहे. सध्या नागरिकांकडून अनेक गोष्टी घरपोच मागविल्या जात आहेत.

त्यामुळे अ‍ॅप आधारित सेवांतील संस्थांवरही भार वाढला आहे. दुचाकीवरून काही वस्तू घेऊन येणे अडचणीचे ठरते. वस्तू आणण्यासाठी नागरिकांना घराबाहेर पडावे लागते. रिक्षातून परवानगी मिळाल्यास नागरिकांनाही घरपोच साहित्य मागवण्याचा नवा पर्याय खुला होण्यासह इतर अनेक गोष्टी साध्य होतील, अशी भूमिका रिक्षा पंचायतीने मांडली आहे.

जोडधंद्याचा पर्याय म्हणून रिक्षातून छोटय़ा वस्तूंच्या वाहतुकीचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. सध्या नागरिकांकडून विविध वस्तू आणि शिधाही मोठय़ा प्रमाणावर घरपोच मागविला जात आहे. रिक्षाला वस्तू वाहतुकीची परवानगी दिल्यास नागरिकांची सोय होईल. त्याचप्रमाणे वस्तू केवळ घरी घेऊन येण्यासाठी नागरिकांना बाहेर पडावे लागत असल्यास त्यासही मोठय़ा प्रमाणावर आळा बसून प्रशासनाचा उद्देशही साध्य होईल.

– नितीन पवार, सरचिटणीस, राज्य रिक्षा संयुक्त कृती समिती.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 7, 2020 12:50 am

Web Title: parcel service proposal from rickshaw due to passengers low response zws 70
Next Stories
1 धरणे निम्मी भरली
2 प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या रद्द, विनंती केली तरच बदलीचे निर्देश 
3 बनावट ऑनलाइन भाडेकरारांच्या प्रकारांमध्ये वाढ
Just Now!
X