देशातील सातव्या क्रमांकाचे मोठे शहर आणि मुंबई नंतर राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचे शहर असलेल्या पुण्यात दररोज ५०० ते ७०० नव्या वाहनांची भर पडत आहे. या पाश्र्वभूमीवर वाहतुकीला शिस्त लागावी यासाठी पार्किंग धोरणाला महापालिकेने मान्यता दिली आहे. खासगी वाहनांची संख्या लक्षात घेता सार्वजनिक वाहतुकीच्या सक्षमीकरणासाठी पार्किंग धोरण आवश्यकच आहे. मात्र केवळ धोरणाला मंजुरी देण्याचा प्रकार महापालिकेने केला आहे. यासंदर्भात शहरातील पार्किंगची सद्य:स्थिती, धोरण कसे तयार करण्यात आले, त्यातील त्रुटी काय आहेत, याची माहिती देणारी ही वृत्त मालिका.. प्रदूषण आणि खासगी वाहनांच्या संख्येवर नियंत्रण राहण्याबरोबरच सार्वजनिक वाहतुकीचे सक्षमीकरण करण्यासाठी पार्किंग धोरण उपयुक्त ठरणार आहे. मात्र या धोरणाला घाईगडबडीत दिलेली मान्यता आणि त्याच्या अंमलजावणीबाबतच्या विसगंती पुढे आल्या आहेत. शहरातील सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडलेली असताना, वाहनतळांची कमतरता असताना या धोरणाची कशा पद्धतीने अंमलबजावणी होणार, हा प्रश्न उपस्थित होण्यास सुरुवात झाली आहे. कोणते रस्ते पे अ‍ॅण्ड पार्क होणार, किती रस्ते असतील याची कोणतीही माहिती प्रशासनाकडे नाही. केवळ जंगली महाराज रस्ता आणि फग्र्युसन रस्त्याचे सर्वेक्षण करून हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. धोरणाला मान्यता देण्यापूर्वी पीएमपीचे सक्षमीकरण, मेट्रो आणि अन्य प्रवासी वाहतुकीच्या साधनांची उपलब्धता यांचा विचार होणे अपेक्षित होते. मात्र केवळ चारचाकी आणि दुचाकी किती जागा व्यापतात, यावर काही निकष ठरवून या धोरणाला मान्यता दिल्याचे चित्र पुढे आले आहे. त्यातून धोरणाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला गेला आहे. शहराची लोकसंख्या ३२ लाखांच्या आसपास असून वाहनांची संख्या ३५ लाख ५० हजार एवढी आहे. खासगी वाहनांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता वाहनांची संख्या पुढील आठ वर्षांत दुप्पट होणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर वाहनांसाठी कमाल शुल्क आकारल्यास खासगी वाहने रस्त्यावर येण्याचे प्रमाण कमी राहिल, असा अंदाज आहे. पण केवळ शुल्क आकारून या धोरणाची अंमलबजावणी होणार का, त्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा शहरात आहेत का, याकडे मात्र कोणीही लक्ष दिलेले नाही. पीएमपी ही शहरातील प्रमुख सार्वजनिक वाहतुकीची यंत्रणा आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील अकरा लाख प्रवासी पीएमपीचा वापर करतात. प्रत्यक्षात पीएमपीची दुरवस्था झाली असून वाहतुकीची ही यंत्रणा प्रभावी ठरलेली नाही. गाडय़ांची अपुरी संख्या, मार्गाचे व्यावहारिकपणे न झालेले नियोजन, चुकीच्या मार्गावर धावणाऱ्या गाडय़ा अशीच पीएमपीची सद्य:स्थिती आहे. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वेळेत उपलब्ध होण्याची शक्यता सध्या तरी कमीच आहे. त्यातच महापालिकेचे शहरात असलेले वाहनतळ अपुरे असून जे आहेत, त्यांची दुरवस्था झालेली आहे. त्यामुळे प्रथम वाहतुकीचे सक्षमीकरण करणे हाच पहिला पर्याय ठरणार आहे. पण शुल्क आकारले म्हणजे झाले, अशीच भूमिका प्रशासनाची आणि सत्ताधाऱ्यांची दिसून येत आहे. धोरणासाठी घाई का ? पार्किंग धोरण करताना महापालिकेच्या मालकीचे किती वाहनतळ आहेत, त्यामध्ये किती वाहने उभी राहू शकतात, किती किलोमीटरच्या कोणत्या रस्त्यांवर पे अ‍ॅण्ड पार्क राबविण्यात येणार, याची कोणतीही माहिती प्रशासनाकडे नाही. जंगली महाराज आणि फग्र्युसन रस्त्यावरील वाहनांचा अभ्यास करून हे धोरण करण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येतो. धोरण तयार करताना चारचाकी गाडीमुळे व्यापली जाणारी जागा, दुचाकीसाठी लागणारी जागा, शुल्क आणि रस्त्यांची वर्गवारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे घाईगडबडीने मंजुरी दिलेल्या या धोरणाच्या अंमलजावणीबाबतही साशंकता आहे. चर्चेऐवजी थेट मंजुरी पार्किंग धोरणासंदर्भात चर्चा करण्यात येईल, अशी भूमिका भारतीय जनता पक्षाचे शहराध्यक्ष योगेश गोगावले यांनी घेतली होती. वास्तविक हे धोरण चर्चेसाठी एक महिना पुढे ढकलण्यात आले होते. मात्र आयुक्तांच्या आग्रहाखातर हे धोरण स्थायी समितीमध्ये तातडीने मंजूर करण्यात आले. त्यासाठी आयुक्त कुणाल कुमार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून कुमार यांनी हे धोरण मंजूर करून घेतले, अशी चर्चा आहे. त्यामुळे हे धोरणही वादग्रस्त ठरणार आहे. शहरातील वाहतुकीची सद्य:स्थिती लोकांपुढे मांडून सुविधांसाठी काय प्रयत्न करण्यात येतील, हे आधी सांगितले असते तर धोरणाची अंमलबजावणी करणे प्रभावी ठरले असते.
