३५ लाख वाहनांसाठी २२ वाहनतळ; केवळ एक लाख वाहने सामावून घेण्याची क्षमता देशातील सातव्या क्रमांकाचे मोठे शहर आणि मुंबई नंतर राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचे शहर असलेल्या पुण्यात दररोज ५०० ते ७०० नव्या वाहनांची भर पडत आहे. या पाश्र्वभूमीवर वाहतुकीला शिस्त लागावी यासाठी पार्किंग धोरणाला महापालिकेने मान्यता दिली आहे. खासगी वाहनांची संख्या लक्षात घेता सार्वजनिक वाहतुकीच्या सक्षमीकरणासाठी पार्किंग धोरण आवश्यकच आहे. मात्र केवळ धोरणाला मंजुरी देण्याचा प्रकार महापालिकेने केला आहे. या संदर्भात शहरातील पार्किंगची सद्य:स्थिती, धोरण कसे तयार करण्यात आले, त्यातील त्रुटी काय आहेत, याची माहिती देणारी ही वृत्त मालिका.. वाहतुकीला शिस्त लागावी यासाठी पार्किंग धोरणाची अंमलबाजावणी प्रस्तावित असली, तरी पायाभूत सुविधा पुरविण्यात महापालिका प्रशासन कमी पडले असल्याचे महापालिकेच्या वाहनतळांच्या सद्य:स्थितीवरून दिसून येत आहे. महापालिकेकडून २२ ठिकाणी वाहनतळ उभारण्यात आले आहेत. जेमतेम लाख भर वाहने या वाहनतळामध्ये सामावली जात असून काही ठिकाणचे वाहनतळ बंद अवस्थेतच आहेत. वाहनतळ पुरेशा संख्येने आणि प्रशस्त नसल्यामुळेच वाहने रस्त्यावर लावण्याची वेळ वाहनचालकांवर आली आहे. वाहनतळांमध्ये जादा दराने होत असलेली आकारणी, सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांचा अभाव अशाही तक्रारी आहेत. त्यामुळे पार्किंग धोरणाची अंमलबजावणी करताना महापालिकेला वाहनतळांचे नव्याने नियोजन करावे लागणार आहे. शहर २४३.८४ चौरस किलोमीटरवर क्षेत्रात विस्तारले आहे. सन २०११ च्या जनगणेनुसार शहराची लोकसंख्या ३१ लाखांहून थोडी अधिक आहे. सन २०१७ अखेर दुचाकींची संख्या २५ लाखांहून अधिक आहे. तर एकूण वाहनांची संख्या ३५ लाख आहे. दररोज ५०० ते ७०० नव्या वाहनांची भर पडत आहे. या पाश्र्वभूमीवर ही वाहने सामावून घेणारी कोणतीही सक्षम यंत्रणा महापालिका प्रशासनाला उभारता आलेली नाही. शहरातील प्रमुख पाच रस्ते आणि बाजारपेठांच्या परिसरात एकूण २२ ठिकाणी वाहतळांची उभारणी महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे. हे वाहनतळ ठेकेदारांना भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्यात आले आहेत. त्यासाठी प्रत्येक तासाचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. जंगली महाराज रस्ता, फग्र्युसन रस्ता, सोहराब हॉल, येरवडा, लाल महाल चौक, अण्णासाहेब पटर्वधन चौक, कल्याणीनगर, विधानभवन परिसरात चार चाकी गाडय़ांसाठी पे अ‍ॅण्ड पार्क योजना राबविण्यात येत आहे. या वाहनतळामध्ये नागरिकांना अपेक्षित सुविधाही मिळत नाहीत. वाहनतळासाठी दर निश्चित केला असल्यामुळे पावती देणे बंधनकारक आहे. मात्र काही ठिकाणी जादा दराने आकारणी होत असल्याचे सातत्याने पुढे आले आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना सुविधांपेक्षा मनस्तापालाच सामोरे जावे लागत असल्याचे चित्र आहे. शहरातील ३५ लाख वाहनांपैकी या वाहनतळांमध्ये जवळपास लाखभर वाहनेच सामावून घेण्याची क्षमता आहे. महापालिकेच्या मालकीच्या वाहनतळांची क्षमता किती आहे, किती गाडय़ा त्यामध्ये समावून घेतल्या जाऊ शकतात, याची कोणतीही माहिती महापालिकेकडे नाही. केवळ लाखभर वाहने बसू शकतात, असे जुजबी उत्तर अधिकाऱ्यांकडून देण्यात येत आहे. त्यामुळेच गाडय़ा रस्त्यावर पार्क करण्याचे प्रमाण वाढले असून त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा होतो. या सर्वाना महापालिकेचेच धोरण कारणीभूत ठरले आहे. वाहतुकीची कोंडी टाळण्यासाठी विकास आराखडय़ात पार्किंगसाठी काही जागा निश्चित करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी काही जागांना मान्यता मिळाली, तर काही जागांवरील पार्किंगची आरक्षणे उठविण्यात आली. ज्या जागांवर आरक्षण आहे, त्या जागा अद्यापही महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या नाहीत. महापालिकेच्या मालकीच्या मोकळ्या जागा, इमारतींमध्ये पार्किंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येतो. मात्र किती दुचाकी प्रतिदिन याची सवलत घेतात, याची माहितीही प्रशासनाकडे नाही. त्यामुळेच जुजबी गोष्टींवरूनच प्रशासनाकडून पार्किंग धोरण करण्यात आल्याचेही स्पष्ट होत आहे. वाहतुकीला शिस्त लागावी यासाठी पार्किग धोरण महत्त्वाचे असले, तरी पायाभूत सुविधा मात्र सक्षमपणे पुरवाव्या लागणार आहेत.
