१९८ जागांवर आरक्षण, पण विकसन फक्त १५ जागांचे महापालिका प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळेच शहरातील पार्किंग आणि वाहनतळांची समस्या मोठय़ा प्रमाणावर उद्भवली असल्याचे पुढे आले आहे. महापालिकेच्या विकास आराखडय़ात वाहनतळ आणि पार्किंगसाठी प्रस्तावित केलेल्या १९८ जागांपैकी गेल्या पन्नास वर्षांत केवळ ३४ जागा प्रशासनाला ताब्यात घेता आल्या आहेत. त्यापैकी १५ वाहनतळ विकसित करण्यात आले आहेत. अद्यापही उर्वरित जागा ताब्यात घेण्यासंदर्भात प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्याचे पुढे आले आहे. शहरातील खासगी वाहनांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण राखता यावे, सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिकाधिक वापर व्हावा यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून पार्किंग धोरणाला मान्यता दिली आहे. पार्किंग धोरणाअंतर्गत आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कावरून मोठा वाद झाल्यानंतर या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी महापालिकेच्या मालकीच्या मोकळ्या जागा वाहनतळासाठी विकसित करण्याचा आणि त्यानंतर सहा प्रमुख रस्त्यांवर प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या या वादावर पडदा पडला असला तरी सत्ताधाऱ्यांबरोबरच प्रशासनाची निष्क्रियता ही समस्या गंभीर होण्यास कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महापालिकेच्या मुख्य सभेसाठी शिवसेनेचे नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार यांनी पार्किंगच्या जागांबाबतचा लेखी प्रश्न प्रशासनाला विचारला आहे. विकास आराखडय़ातील पार्किंगसाठी किती जागा आरक्षित करण्यात आल्या, त्यापैकी किती जागा महापलिकेच्या ताब्यात आल्या आणि किती जागांवर वाहनतळांचे विकसन करण्यात आले, अशी लेखी माहिती त्यांनी महापलिकेकडे मागतिली होती. त्यामध्ये पन्नास वर्षांत अवघ्या पंधरा जागांवर वाहनतळ विकसित करण्यात आल्याची वस्तुस्थिती पुढे आली आहे. सन १९८६च्या विकास आराखडय़ात पार्किंगची १९ आरक्षणे होती, त्यानंतर १९८७ च्या आराखडय़ात २६ आरक्षणे टाकण्यात आली. २०१७च्या आराखडय़ात १०१ आरक्षणे प्रस्तावित करण्यात आली. तर महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांच्या आराखडय़ात ४२ आणि येवलेवाडीच्या प्रारूप विकास आराखडय़ात एक अशी गेल्या ५२ वर्षांत १९८ आरक्षणे महापालिकेने टाकली. त्यापैकी ३४ जागा महापालिकेला ताब्यात घेता आल्या. त्यापैकी १५ जागांवर वाहनतळ विकसन करण्यात आल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. पार्किंग धोरणाच्या प्रस्तावाला मान्यता देताना विकास आराखडय़ात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या जागा महापालिकेला ताब्यात घेता आल्या नसल्याची बाब सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने नमूद केली होती. या जागांची यादीही भाजपकडून प्रशासनाला देण्यात आली होती, तसेच त्या तत्काळ ताब्यात घेण्याची कार्यवाही प्रशासनाने करावी, असे पत्र भाजपकडून महापलिका प्रशासनाला देण्यात आले होते. मात्र त्यानंतरही वाहनतळ विकसित करणे आणि अन्य पायाभूत सुविधा देण्याऐवजी पे अ‍ॅण्ड पार्कचा घाट तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी घातला होता. कृती आराखडा राबवणार का? पुणे महापालिका प्रशासाकडून या जागा वेळीच ताब्यात घेतल्या असत्या तर पार्किंगची समस्याही गंभीर झाली नसती, हे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे आता तरी महानगरपालिका या जागा ताब्यात घेण्यासाठी कृती आराखडा राबविणार का, हा प्रश्न उपस्थित होण्यास सुरुवात झाली आहे. कृती आराखडा राबवल्यास पार्किंगच्या समस्येचे निराकरण होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
