एक मार्चनंतर आता एक जुलैपासून अंमलबजावणीचे नियोजन पिंपरी : जवळपास तीन वर्षांपासूनपिंपरी-चिंचवड शहरात वाहनतळ धोरणाचा घोळ सुरू आहे. निविदांना प्रतिसाद नाही, इथपासून ते समन्वयाचा अभाव, अशा विविध कारणांमुळे या धोरणाची अंमलबजावणी रखडली आहे. यापूर्वी, महापालिकेने अंमलबजावणीसाठी एक मार्चची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात ती घोषणा हवेतच विरली. आता एक जुलैपासून अंमलबजावणीचे नियोजन करण्यात आले आहे. शहरातील वाहनांची संख्या वेगाने वाढत आहे. त्या तुलनेत वाहनतळ सुविधांचा अभाव आहे. परिणामी, वाहतुकीची समस्या दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन पालिकेने मे २०१८ मध्ये खासगी संस्थांना वाहनतळाचे ठेके देण्याचा निर्णय घेऊन वाहनतळ धोरण ठरवले. तीन वेळा निविदा काढूनही प्रतिसाद मिळाला नाही. अपेक्षित शुल्क मिळत नसल्याचे कारण इच्छुक संस्थांकडून देण्यात आले. त्यामुळे वाहनतळाची कार्यवाही रखडली. त्यानंतर, प्रस्तावित शुल्कात वाढ करून सुधारित दरांसह नवा प्रस्ताव सभेत मंजूर करण्यात आला. अखेर, मुंबईतील एका खासगी संस्थेने हे काम करण्याची तयारी दर्शवली. सर्व प्रक्रिया पार पडल्याचे सांगत एक मार्चपासून अंमलबजावणीची घोषणा करण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. दोन निवडणुकांच्या आचारसंहिता, करोनाचा संकट काळ आणि निविदांना प्रतिसाद मिळत नसल्याचे कारण पुढे करून वाहनतळ धोरणास उशीर झाल्याची कबुली पालिकेने दिली. सुधारित दरांनुसार वाहतूक पोलिसांमार्फत अंमलबजावणी होणार असून एक जुलैची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. पोलीस, पालिकेच्या समन्वयातून नियोजन वाहनतळ धोरणातील विविध तरतुदींवर चर्चा करण्यासाठी बुधवारी पालिका मुख्यालयात महापालिका आयुक्त राजेश पाटील व पोलीस आयुक्त कृष्ण प्रकाश यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या धोरणानुसार पोलीस व महापालिकेची कामे काय राहतील, याचे नियोजन करण्यात आले. यासंदर्भातील आवश्यक बाबींची पूर्तता करून त्यानुसार समन्वयाने कार्यवाही करण्याचे बैठकीत ठरवण्यात आले. नियोजित शुल्क वाहनाचा प्रकार तासाचा दर दुचाकी आणि रिक्षा ५ रुपये चारचाकी मोटारी १० रुपये टेम्पो, चार चाकी १५ रुपये (मिनी ट्रक) खासगी बस, १०० रुपये ट्रक, ट्रेलर शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर अशाप्रकारे दुचाकी व चारचाकी वाहने लावण्याचे नियोजन आहे.
