धोरणाच्या मंजुरीअभावी यंदाही रस्ते खोदाईची मनमानी; पालिकेचे कोटय़वधींचे उत्पन्नही बुडण्याची शक्यता शहरात विविध प्रकारच्या सेवा वाहिन्या टाकताना खासगी मोबाइल कंपन्यांकडून चुकीच्या पद्धतीने, नियम डावलून आणि मंजुरीपेक्षा जास्त रस्ते खोदाई होत असल्याचे चित्र यंदाही कामय राहण्याची शक्यता आहे. खासगी मोबाईल कंपन्यांकडून दरवर्षी होणाऱ्या विनापरवाना आणि बेसुमार रस्ते खोदाईला चाप बसावा यासाठी कंपन्यांकडून तिप्पट दंड वसूल करण्याच्या धोरणाला शहर सुधारणा समितीने मान्यताच दिलेली नाही. त्यामुळे खासगी कंपन्यांचे प्रस्ताव रखडले असल्याने त्यांच्याकडून यंदाही मनमानी पद्धतीने रस्ते खोदाई होणार असल्याचे स्पष्ट आहे. त्यामुळे पालिकेला कोटय़वधी रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागण्याची भीती आहे. खासगी मोबाईल कंपन्यांकडून दरवर्षी होणाऱ्या विनापरवाना आणि बेसुमार रस्ते खोदाईला चाप बसावा या हेतूने खासगी मोबाईल कंपन्यांच्या रस्ते खोदाई शुल्कात दुप्पट वाढ करण्याचा आणि मंजूर अंतरापेक्षा अधिक खोदाई केल्यास कंपन्यांकडून तिप्पट दंड आकारण्याचे धोरण महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. मात्र खासगी कंपन्यांचे शुल्क वाढविण्यास शहर सुधारणा समितीने अप्रत्यक्ष विरोध दर्शविला आहे. शुल्क वाढविण्यात आल्यामुळे ओव्हरहेड वाहिन्या टाकण्याचे प्रमाण वाढेल आणि शहराचे विद्रुपीकरण होईल, अशी भूमिका शहर सुधारणा समितीने घेतली आहे. त्यामुळे हे धोरण मंजूर होऊ शकलेले नाही. खासगी मोबाईल कंपन्यांकडून दरवर्षी मोठय़ा प्रमाणावर विनापरवाना आणि बेसुमार रस्ते खोदाई करण्यात येते. त्यामुळे रस्त्यांची दुरवस्था होऊन रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी कोटय़वधी रुपयांचा खर्चही प्रशासनाला करावा लागतो. त्यामुळे रस्ते खोदाईचे नियम कडक करण्याचा निर्णय पथ विभागाने घेतला होता. त्यानुसार केबल टाकणाऱ्या सर्व कंपन्यांनी रस्ते खोदाईचे वार्षिक नियोजनाचे पत्र ३१ ऑगस्टपर्यंत सादर करण्याचे बंधन घालण्यात आले असून एक ऑक्टोबर ते ३१ मार्च या सहा महिन्यांच्या कालावधीत रस्ते खोदाईला मान्यता या धोरणानुसार मिळणार आहे. रस्ते खोदाईचे प्रस्तावित धोरण मान्य झाल्यास केबल कंपन्यांना प्रत्येक किलोमीटर मागे सव्वा कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागणार आहे. हा खर्च मोठा आहे. त्यातच धोरणाला अद्यापही मान्यता न मिळाल्यामुळे छुप्या पद्धतीने रस्ते खोदाई होण्याची भीती आहे. खासगी मोबाईल कंपन्यांकडून नियमबाह्य़पणे रस्त्यांची खोदाई होत असल्याचा आरोप नगरसेवकांकडून सातत्याने करण्यात येतो. तशा तक्रारी महापालिकेच्या मुख्य सभेतही करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे रस्ते खोदाईचे धोरण ठरविण्याची सूचना नगरसेवकांकडूनच करण्यात आली होती. मान्यतेपेक्षा जास्त खोदाई; पालिकेचा भुर्दंड खासगी मोबाईल कंपन्यांसह बीएसएनएल, एमएनजीएल अशा कंपन्यांकडून सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी रस्ते खोदाईचे प्रस्ताव महापालिकेच्या पथ विभागाकडे दिले जातात. साधारपणे दरवर्षी पाचशे ते साडेपाचशे किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या खोदाईला मान्यता दिली जाते. मात्र त्यापेक्षा जास्त खोदाई होत असल्याच्या तक्रारी पथ विभागाकडे अलीकडे सातत्याने झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे खोदकामानंतर रस्ते पूर्ववत करताना पृष्ठभागाचे होणारे नुकसान, रस्त्याच्या थराची नष्ट होणारी एकसंधता, खड्डे पडू नयेत म्हणून कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजना, पाण्याचा निचरा होण्यासाठीच्या नियोजनावर प्रशासनाला मोठा खर्च करावा लागतो. त्यामुळे या बाबींचा विचार प्रामुख्याने रस्ते खोदाईच्या धोरणात करण्यात आला होता. शासकीय कंपन्यांची रस्ते खोदाईतील सवलत कायम ठेवतानाच खासगी कंपन्यांच्या शुल्कात वाढ करण्यात आली होती. सध्या खासगी मोबाईल कंपन्यांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आलेली नाही. रस्ते खोदाईचे धोरण मान्य झाल्यानंतर त्याला मान्यता देण्यात येईल. शासकीय कंपन्यांच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली असून त्यांची कामे सुरू आहेत. यातील काही प्रस्ताव मुदतवाढीचे आहेत. -अनिरुद्ध पावसकर, पालिका पथ विभाग प्रमुख
