भारतीय जनता पक्षाच्या पिंपरी पालिकेतील चार नगरसेवकांवर टांगती तलवार आहे. नगरसेवक कुंदन गायकवाड यांचे पद रद्द करण्याचे आदेश आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिल्यानंतर अन्य तीन नगरसेवकांवरही अपात्रतेची टांगती तलवार कायम आहे. त्यातून भाजपने चांगलाच धसका घेतला आहे.

कुंदन गायकवाड हे चिखलीमधून (प्रभाग क्रमांक १) अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या प्रवर्गातून भाजपच्या तिकिटावर निवडून आले आहेत. गायकवाड यांच्या जातीच्या दाखल्याविषयी त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार नितीन रोकडे यांनी बुलढाणा जिल्हा जातपडताळणी समितीकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार, समितीने तपासकाम पूर्ण केल्यानंतर गायकवाड यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आले. या आदेशाची प्रत पालिका आयुक्त हर्डीकरांना मिळाल्यानंतर गायकवाड यांचे पद रद्द करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. गायकवाड यांनी निर्धारित मुदतीत जात प्रमाणपत्र सादर केले नाही म्हणून त्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागले.

याच पद्धतीने भाजपच्याच अन्य तीन नगरसेवकांनी जात प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. त्यामध्ये मनीषा पवार, कमल घोलप व यशोदा बोईनवाड यांचा समावेश आहे. तथापि, त्यांनी न्यायालयात दाद मागून स्थगिती आदेश आणले आहेत. पवार यांनी चार महिन्यांसाठी, घोलप यांनी चार सप्टेंबपर्यंत तर बोईनवाड यांनी सहा महिन्यांसाठी स्थगिती आदेश मिळवला आहे. त्यामुळे तूर्त त्यांना दिलासा मिळाला आहे. तरीही कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. या प्रकरणी राज्य शासनाकडे अहवाल पाठवला जाईल व त्यांच्या निर्देशानुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. या घटनेने शहर भाजपला धक्का बसला आहे. गायकवाड यांचे पद वाचवण्यासाठी भाजप नेत्यांनी बरेच प्रयत्न केले. त्यामुळेच आयुक्तांकडून कारवाईला उशीर होत होता. त्यावरून विरोधकांकडून त्यांच्यावर टीका होत होती. अखेर, जात प्रमाणपत्र समितीच्या आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर आयुक्तांनी कारवाईवर शिक्कामोर्तब केले.

न्यायालयाने एक सप्टेंबपर्यंत स्थगिती आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आयुक्तांना नगरसेवकपद रद्द करता येणार नाही. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रतीक्षा करणार असून, त्यानंतर पुढील निर्णय घेणार असल्याचे नगरसेवक कुंदन गायकवाड यांनी यापूर्वीच म्हटले आहे. तर, इतर नगरसेवकांनाही आपले प्रमाणपत्र नियमानुसार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे. या घटनेने भाजप वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. भाजपला िपपरी पालिकेची सत्ता प्रथमच मिळाली आहे. अशा प्रकारे नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम असल्याचा भाजपने धसका घेतला आहे.