सुरू असलेली कामे पूर्ण करण्यावर भर * पाणीपुरवठा विभागासाठी ४०० कोटींचे कर्जरोखे * स्मार्ट सिटीसाठी १५० कोटी, मेट्रोसाठी ५० कोटी पिंपरी : प्रत्यक्ष करवाढ नसलेले आणि नवीन प्रकल्पांची घोषणा टाळून सुरू असलेली कामे पूर्ण करण्यावर भर देणारे पिंपरी पालिकेचे २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांचे ६ हजार ६२८ कोटींचे (केंद्रीय योजनांसह) अंदाजपत्रक आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सोमवारी स्थायी समितीला सादर केले. कसलेही नावीन्य नसल्याने अपेक्षाभंग करणाऱ्या या अंदाजपत्रकात गेल्या वर्षी करण्यात आलेल्या घोषणा आणि दावे यंदा नव्याने करण्यात आले आहेत. स्थायी समितीचे अध्यक्ष विलास मडेगिरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विशेष सभेत आयुक्तांनी स्थायी समितीला अंदाजपत्रक सादर केले. आयुक्तांच्या सादरीकरणानंतर, स्थायी समितीने ‘अभ्यासा’साठी १० दिवसांची मुदत मागून घेतली. त्यानुसार, येत्या २७ फेब्रुवारीपर्यंत अंदाजपत्रकीय सभा तहकूब करण्यात आली. एकूण ५ हजार २३२ कोटींचे आणि केंद्रीय योजनांसह ६ हजार ६२८ कोटींचे हे अंदाजपत्रक आहे. त्यात शहरातील सुमारे १५ हजार बचतगट डोळ्यासमोर ठेवून ‘मिशन स्वावलंबन’ कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. तसेच, पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर ‘लाईट हाऊस’ प्रकल्प राबवण्यात येणार असून १८ ते ३० वयोगटातील युवकांना विनामूल्य प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या रोजगारासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. युवा उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘शहर परिवर्तन’ कार्यालयामार्फत आगामी आर्थिक वर्षांत आंतरराष्ट्रीय महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. शहराच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या पाणीपुरवठय़ासाठी ४०० कोटींचे कर्जरोखे उभारण्यात येणार आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरांची कामे पूर्ण करण्यासाठी तसेच आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी घरे उभारण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. ३० किलोमीटर लांबीचा शहरातील वर्तुळाकार मार्ग (िरग रोड) पूर्ण करण्यात येणार असून त्यासाठी यंदा ५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. बीआरटीएस विभागाकरिता विशेष योजना म्हणून २०५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पाणीपुरवठा विषयाशी संबंधित विविध योजनांसाठी १७३ कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद अंदाजपत्रकात आहे. १९९७ मध्ये समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये या वर्षांत ४० किलोमीटर लांबीच्या नवीन मलनि:स्सारण नलिका टाकण्यात येणार आहेत. शहरात सिमेंट रस्त्यांची कामे मोठय़ा प्रमाणात होणार असून विकास आराखडय़ातील रस्त्यांची अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. उत्पन्नवाढीसाठी १०० टक्के करवसुलीचे लक्ष्य ठेवताना करबुडव्यांना कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. अतिरिक्त पाणीवापरावर निर्बंध, करबुडव्यांवर कारवाई - आयुक्त भविष्यवेधी आणि वास्तववादी अंदाजपत्रक मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितले. पाणीपुरवठा सुरक्षेवर भर राहणार असून नव्या पाणी योजना मार्गी लावण्यात येतील. पर्यावरण रक्षणावर भर राहील. नदीसुधार करताना नदीप्रदूषण रोखण्याचे प्रयत्न केले जातील. वाहतूक व्यवस्था सुधारण्याचा प्रयत्न राहील. शहरातील नागरिक केंद्रस्थानी मानून त्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि शहराचा दर्जा वाढवण्याचे ध्येय आहे. कोणत्याही प्रकारची करवाढ नाही. त्यामुळे करांच्या संरचनेत तफावत निर्माण झाली आहे. त्यात सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न असेल. अतिरिक्त पाणीवापरावर निर्बंध घालावे लागतील. करबुडव्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि अनावश्यक खर्च टाळण्यात येईल, असे हर्डीकर यांनी म्हटले आहे. महत्त्वाच्या तरतुदी ’ विशेष योजना - १,१६९ कोटी ’ शहरी गरिबांसाठी - १,१३६ कोटी ’ पाणीपुरवठा विभाग - ४०० कोटी कर्जरोखे ’ पाणीपुरवठा विशेष निधी - २१७ कोटी ’ पीएमपीएल - २४४ कोटी ’ भूसंपादन - १५० कोटी ’ स्मार्ट सिटी - १५० कोटी ’ अमृत योजना - ८१ कोटी ’ प्रधानमंत्री आवास योजना - ७० कोटी ’ मेट्रो - ५० कोटी ’ महिलांच्या विविध योजना - ३९ कोटी ’ दिव्यांग कल्याणकारी योजना - ३५ कोटी जमा तपशील ’ आरंभीची शिल्लक - ८६१ कोटी ’ वस्तू व सेवाकर - १९०० कोटी ’ करसंकलन - ७५० कोटी ’ बांधकाम परवानगी - ६६९ कोटी ’ भांडवली जमा - ५२० कोटी ’ गुंतवणुकीवरील व्याज व इतर - २२२ कोटी ’ पाणीपट्टी व इतर - ७५ कोटी ’ अनुदाने - ११४ कोटी ’ इतर विभाग जमा - ११८ कोटी खर्च तपशील ’ सामान्य प्रशासन - २६५ कोटी ’ शहर रचना व नियोजन - ५४ कोटी ’ सार्वजनिक सुरक्षितता - २,११४ कोटी ’ वैद्यकीय - २२२ कोटी ’ आरोग्य - ३४९ कोटी ’ प्राथमिक व इतर शिक्षण - २१४ कोटी ’ उद्यान व पर्यावरण - ६४ कोटी ’ इतर सेवा - २२७ कोटी ’ पाणीपुरवठा महसुली व भांडवली - ४८७ कोटी ’ करसंकलन - ७७ कोटी ’ शहरी गरिबी निर्मूलन व समाजकल्याण - १७८ कोटी ’ केंद्रसरकार पुरस्कृत निधी व इतर निधी अखेरच्या शिलकीसह - ९७६ कोटी
