News Flash

पिंपरीतील बसथांबे, बीआरटीएस स्थानक अन् २४ तास पाणीपुरवठा!

पिंपरी-चिंचवड शहरात २४ तास पाणीपुरवठा करण्याची घोषणा सत्तारूढ राष्ट्रवादी काँग्रेसने सातत्याने केली. मात्र, प्रत्यक्ष कार्यवाही झाली नाही. आता मात्र त्यादृष्टीने आवश्यक पाऊल टाकण्यास सुरुवात झाली

| April 12, 2013 01:10 am

 पिंपरी-चिंचवड शहरात २४ तास पाणीपुरवठा करण्याची घोषणा सत्तारूढ राष्ट्रवादी काँग्रेसने सातत्याने केली. मात्र, प्रत्यक्ष कार्यवाही झाली नाही. आता मात्र त्यादृष्टीने आवश्यक पाऊल टाकण्यास सुरुवात झाली आहे. विधी समितीच्या बैठकीत तब्बल ४६० कोटींच्या विविध प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून त्यात शहरवासियांना २४ तास पाणी देण्यासाठी २१३ कोटी ७५ लाख रुपयांचा समावेश करण्यात आला आहे. याखेरीज, बसथांबे, बीआरटीएस स्टेशन, मलनिस्सारण नलिका आदी कामेही समाविष्ट आहेत.
महापालिकेच्या विधी समितीचे अस्तित्वच नामधारी झाल्यासारखी अवस्था मधल्या काळात होती. विधी समितीला डावलून अनेक महत्त्वाचे प्रस्ताव पालिका सभेकडे येत होते व ते मंजूरही होत होते. तथापि, आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी या समितीचे महत्त्व अबाधित ठेवण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळेच विधीच्या एकाच बैठकीत ४६० कोटींचे प्रस्ताव मांडण्यात आले. सभापती प्रसाद शेट्टी व सदस्यांनी त्यास प्रशासकीय मान्यता देऊन अंतिम निर्णयासाठी पालिका सभेकडे शिफारस केली. महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ताथवडे गावच्या पाणीपुरवठय़ासाठी ६५ कोटी ३५ लाख रुपये, शहरातील बसेस व बसथांब्यांसाठी ४९ कोटी ७१ लाख रुपये, बीआरटीएस बसस्टेशनसाठी ३३ कोटी ६५ लाख रुपये, नव्या गावात उर्वरित ठिकाणी मलनिस्सारण नलिका  टाकणे ९७ लाख ३७ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे २४ तास पाणीपुरवठय़ासाठी २१३ कोटींना मंजुरी देण्यात आली आहे. ४६० कोटींच्या या प्रस्तावानुसार महापालिकेचा हिस्सा १३८ कोटी राहणार आहे.
केंद्र सरकारच्या नेहरू अभियानात विविध प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात आले आहे. टप्पा १ साठी शासनाने मार्च २०१४ पर्यंत मुदतवाढ दिली असून त्यासाठी जादा अनुदान उपलब्ध करून दिले आहे. मात्र दोन वर्षांत हे प्रकल्प पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. २४ जानेवारी २०१३ ला प्रकल्प अहवालासाठी झालेल्या बैठकीत नवीन कामांची निवड झाली. २३ मार्च २०१३ ला राज्यस्तरीय मंजुरी समितीची मान्यता मिळाली. या योजनांसाठी केंद्र व राज्याचा निधी उपलब्ध होणार आहे. ते  अनुदान पदरात पाडून घेण्यासाठी या प्रस्तावांना महापालिकेतून मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्तांनी विधीपुढे ठेवला. तेथे मंजुरी मिळाल्यानंतर पालिका सभेत त्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब होणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 12, 2013 1:10 am

Web Title: pcmc committee approves proposals of 460 crs
टॅग : Pcmc
Next Stories
1 प्रयत्न करूनही अजून कुष्ठरोगाचे निवारण नाही – उपराष्ट्रपती
2 शि.प्र. मंडळीस दिलेला भूखंड पिंपरी प्राधिकरणाने काढून घेतला
3 अनधिकृत तसेच धोकादायक बांधकामांवर पालिकेची कारवाई
Just Now!
X