पिंपरी-चिंचवडकरांना सुखद धक्का पिंपरी: करोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आणि पुढील वर्षी होणाऱ्या पालिकेच्या पंचवार्षिक निवडणुका, यामुळे २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांत कोणतीही करवाढ न करण्याचा निर्णय पिंपरी पालिकेतील सत्ताधारी आणि प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे शहरवासीयांना सुखद धक्का बसला आहे. महापालिका कार्यक्षेत्रातील मिळकतकर व करोत्तर बाबींचे आगामी वर्षांसाठीचे दर २० फेब्रुवारी २०२१ पूर्वी निश्चित करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी स्थायी समिती आणि पालिका सभेची मान्यता आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने, याबाबतचा प्रस्ताव मंगळवारी (१९ जानेवारी) स्थायी समितीच्या सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. त्यानुसार, २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांत सामान्य कर जैसे थे ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. करयोग्य मूल्याच्या टप्प्यानुसार निवासी मिळकतींसाठी १ ते १२ हजार रुपयांपर्यंत १३ टक्के, बारा हजार ते ३० हजारांपर्यंत १६ टक्के आणि ३० हजार व त्यापुढील मूल्यासाठी २४ टक्के असे सध्याचे दर आहेत. यात कोणतीही वाढ होणार नसून तेच दर आगामी आर्थिक वर्षांत कायम ठेवण्यात आले आहेत. पाणीपट्टीत कोणतीही वाढ सुचवण्यात आलेली नाही. साफसफाईकर, अग्निशामक कर, रस्ताकर, वृक्षकर, शिक्षणकर, करमणूककर यासह निवासेतर करशुल्कही ‘जैसे थे’ असणार आहे. याशिवाय, मालमत्ता उतारा, हस्तांतरण नोटीस, प्रशासकीय सेवाशुल्क व थकबाकी नसल्याचा दाखला देण्याच्या शुल्कात वाढ होणार नाही. स्थायी समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावास मान्यता मिळाल्यानंतर आगामी पालिका सभेत या निर्णयावर अंतिम शिक्कामोर्तब होईल. त्यानंतर, एक एप्रिलपासून अंमलबजावणी सुरू होईल. करोनामुळे मार्च २०२० पासून पुढच्या कालावधीत नागरिकांचे मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले. त्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा विचार करण्याबरोबरच आगामी वर्षांतील निवडणुकांमुळे करवाढ न करण्याचा निर्णय लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने संयुक्तरीत्या घेतला असल्याचे सांगण्यात आले.
