काँग्रेसच्या वाटणीला आलेल्या कार्यालयावर बोळवण पिंपरी पालिका जवळपास १५ वर्षे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात होती, तोपर्यंत सगळा कारभार राष्ट्रवादीच्या तालावर होत होता. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत खांदेपालट झाला. राष्ट्रवादीचा पराभव झाला आणि भाजपच्या हातात सूत्रे आली. मुख्यालयात मनासारखे मोठे कार्यालय मिळावे म्हणून अडून बसलेल्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे दबावतंत्र अयशस्वी ठरले असून जे कार्यालय काँग्रेसच्या वाटणीला होते, त्याच कार्यालयावर राष्ट्रवादीची बोळवण करण्यात आली आहे. पिंपरी पालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ३६ नगरसेवक निवडून आले. दुसऱ्या क्रमांकाचे संख्याबळ असल्याने राष्ट्रवादीला विरोधी पक्षनेतेपदाचे कार्यालय देण्यात आले. मात्र, हे कार्यालय खूपच छोटे असल्याने ते स्वीकारण्यास राष्ट्रवादीने नकार दिला. मोठे कार्यालय मिळावे, यासाठी आटापिटा करताना राष्ट्रवादीचे नेते व नगरसेवकांनी आंदोलनही केले. पहिल्याच सर्वसाधारण सभेच्या दिवशी महापौर दालनासमोर ठिय्या आंदोलन केले. राष्ट्रवादीने दबाव वाढवल्याने त्यांच्यासाठी तुलनेने मोठय़ा कार्यालयासाठी शोध सुरू झाला. सध्याचे उपमहापौर व पक्षनेते यांचे कार्यालय, पर्यावरण समितीचे नवे कार्यालय तसेच नगरसचिवांचे कार्यालय अशा अनेक जागांचे पर्याय निवडण्यात आले, त्यावर चर्चाही झाली. मात्र, भाजपने उपमहापौर व पक्षनेत्यांचे कार्यालय देण्यास स्पष्ट नकार दिला. इतर कार्यालयांच्या बाबतीतही अंतिम निर्णय झाला नाही. मात्र, मोठे कार्यालय मिळावे, यासाठी राष्ट्रवादी नेते ठाम होते. दुसरीकडे, भाजप नेते राष्ट्रवादीची मागणी फार गांभीर्याने घेत नव्हते. कार्यालयाच्या मुद्दय़ावरून दोहोंमध्ये संघर्ष सुरू होता. दरम्यानच्या काळात शिवसेना, मनसे व अपक्षांसाठी स्वतंत्र कार्यालये उपलब्ध करून देण्यात आली. तथापि, राष्ट्रवादीचे घोंगडे भिजत राहिले. अखेर, राष्ट्रवादीसाठी यापूर्वीचे विरोधी पक्षनेत्यांचे कार्यालय देण्यात यावे, असे आदेश आता आयुक्तांनीच काढले आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादीचा नाईलाज झाला असून त्यांचे दबावतंत्र अयशस्वी ठरले आहे. याशिवाय, सर्वसाधारण सभागृह हे महापौरांच्या तर स्थायी समितीचे सभागृह स्थायी समिती अध्यक्षांच्या परवानगीनेच बैठकांसाठी दिले जाईल. मात्र, फक्त नगरसेवकांच्या बैठका तेथे घेता येतील. इतर राजकीय कार्यक्रम करता येणार नाहीत, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
