नव्या प्रकल्पांची घोषणा टाळून आधीची कामे पूर्ण करण्यावर भर; स्मार्ट सिटीसाठी १०० कोटी पिंपरी : प्रत्यक्ष करवाढ नसलेले, कोणत्याही प्रकल्पाचे नावीन्य नसलेले आणि नव्या प्रकल्पांची घोषणा टाळून आधीची कामे पूर्ण करण्यावर भर देणारे पिंपरी पालिकेचे २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांचे ७ हजार ११२ कोटींचे (केंद्रीय योजनांसह) अंदाजपत्रक आयुक्त राजेश पाटील यांनी गुरुवारी स्थायी समितीला सादर केले. गेल्या वर्षी करण्यात आलेल्या विविध घोषणा आणि विकासाचे दावेच पुन्हा नव्याने करण्यात आले आहेत. तीनच दिवसांपूर्वी आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारलेल्या राजेश पाटील यांनी स्थायी समितीचे अध्यक्ष संतोष लोंढे यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष सभेत पालिकेचे ३९ वे अंदाजपत्रक सादर केले. आयुक्तांच्या सादरीकरणानंतर, स्थायी समितीने ‘अभ्यासा’साठी मुदत मागून घेतली. त्यानुसार, २४ फेब्रुवारीपर्यंत अंदाजपत्रकीय सभा तहकूब करण्यात आली. एकूण ५ हजार ५८८ कोटींचे आणि केंद्रीय योजनांसह ७ हजार ११२ कोटींचे यंदाचे अंदाजपत्रक आहे. निवडणूक वर्ष असल्याने मोठय़ा अपेक्षा व्यक्त होत होत्या. प्रत्यक्ष अंदाजपत्रक सादर झाल्यानंतर सर्वाचाच अपेक्षाभंग झाल्याचे दिसून आले. शहरासाठी पर्यायी स्रोतातून पाणीपुरवठा योजना राबवण्यात येणार आहे. ‘स्मार्ट सिटी’साठी १०० कोटींची तरतूद असून मेट्रोसाठी मात्र तरतूद नाही. आवश्यकतेनुसार निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. पालिकेच्या विविध भांडवली कामांसाठी ४०० कोटींचे कर्जरोखे काढण्यात येणार आहेत. लोहगाव विमानतळाला जोडणाऱ्या चऱ्होलीतील रस्त्याचे भूसंपादन पूर्ण करण्यात येणार आहे. ‘आयटी हब’ हिंजवडी आणि तळवळे गावाकडे जाणारे रस्ते विकसित करण्यात येणार आहेत. मोशीत बहुउद्देशीय स्टेडियम बांधण्यात येणार आहे. नागरवस्ती विकास योजनेमार्फत स्त्री संसाधन केंद्र (सक्षमा केंद्र) उभारण्यात येणार असून नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. नागरिकांवर नव्याने बोजा नाही, दर्जेदार आरोग्य सुविधा देऊ! पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांवर नव्याने बोजा टाकण्यात येणार नाही. करोनाचे संकट पाहता शहरवासीयांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा देऊ, अशी ग्वाही पिंपरी पालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली. पालिकेच्या ठेवी मोडणार नाही, असे स्पष्ट करतानाच लोकाभिमुख प्रशासन आणि अधिकाधिक नागरिकांचा सहभाग करून घेण्यासाठी प्राधान्य राहील, असेही ते म्हणाले. पिंपरी-चिंचवडला भविष्यातील सर्वाधिक पसंतीचे, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे व राहण्यायोग्य शहर बनवण्याचा मानस आयुक्तांनी व्यक्त केला. ते म्हणाले,की करोनाच्या पाश्र्वभूमीवर यापुढील काळात शहरातील नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा दिल्या जातील. आरोग्यसेवेची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आवश्यक यंत्रणेची स्थापना करण्यात येईल व मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणुकीचे नियोजन आहे. शहरात सुरू असलेली विकासकामे शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न राहील. वेळेत प्रकल्प पूर्ण केल्यास खर्च वाढत नाही, असा यापूर्वीचा आपला अनुभव आहे. पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न मार्गी लावू. ‘पेपरलेस’ काम करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक यंत्रणा सक्षम करू. आर्थिक नियोजन केले जाईल. धन्वंतरी योजनेविषयी अभ्यासाअंती निर्णय घेऊ, असे ते म्हणाले. महत्त्वाच्या तरतुदी * विशेष योजना - १,२३२ कोटी * शहरी गरिबांसाठी - १,२१४ कोटी * पाणीपुरवठा विशेष निधी - २५० कोटी * पीएमपीएल - २३८ कोटी * नगररचना भूसंपादन - १५० कोटी * स्मार्ट सिटी - १०० कोटी * प्रधानमंत्री आवास योजना - ४९ कोटी * अमृत योजना - ६३ कोटी * महिलांच्या विविध योजना -५३ कोटी * दिव्यांग कल्याणकारी योजना - ३८ कोटी * महापौर विकास निधी - ८ कोटी जमा तपशील * आरंभीची शिल्लक - ६२५ कोटी * वस्तू व सेवाकर - १८९८ कोटी * करसंकलन - ९५० कोटी * बांधकाम परवानगी - ५२० कोटी * भांडवली जमा - ६२४ कोटी * स्थानिक स्वराज्य सस्था कर - ३०१ कोटी * गुंतवणुकीवरील व्याज व इतर - १९३ कोटी * पाणीपट्टी व इतर - ९४ कोटी * अनुदाने - ३०३ कोटी * इतर विभाग जमा - ७८ कोटी खर्च तपशील * सामान्य प्रशासन - ३६५ कोटी * शहर रचना व नियोजन - ९४ कोटी * सार्वजनिक सुरक्षितता व स्थापत्य - २,३८० कोटी * वैद्यकीय - १०१ कोटी * आरोग्य - १०७ कोटी * प्राथमिक व इतर शिक्षण - २२२ कोटी * उद्यान व पर्यावरण - १४१ कोटी * इतर सेवा - ६०५ कोटी * पाणीपुरवठा महसुली व भांडवली - ४३७ कोटी * करसंकलन - ९२ कोटी * शहरी गरिबी निर्मूलन व समाजकल्याण - २०२ कोटी * केंद्र सरकार पुरस्कृत निधी व इतर निधी अखेरच्या शिलकीसह - ८३४ कोटी
