वेगाने विकसित होत असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरात सद्यस्थितीत हरित पट्टय़ातील ६५ हजार बांधकामांसह तब्बल दीड लाख अनधिकृत बांधकामे आहेत. महापालिकेत सत्तारूढ असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आणि भाजप-शिवसेनेसारखे तोंडपाटीलकी करणारे विरोधी पक्षही या पापाचे तितकेच वाटेकरी आहेत. प्रशासनातील अधिकारी व सर्वपक्षीय राजकारण्यांकडून कायम संरक्षण मिळत राहिल्याने ही बांधकामे बिनबोभाट वाढत राहिली. या ‘गृहउद्योगा’त जितके मतांचे राजकारण आहे, त्यापेक्षा अधिक संगनमताने झालेली खाबुगिरी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची घोषणा केल्यामुळे यापुढेही हा ‘उद्योग’ बिनघोरपणे सुरूच राहील, असे स्पष्ट संकेत आहेत. शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न गेल्या काही वर्षांत अतिशय जटील झाला. मजला वाढवणे, बाल्कनीत अथवा गच्चीवर खोली काढणे, गुंठय़ा-दोन गुंठय़ात घरे बांधणे अशाप्रकारे नागरिकांनी बांधकामे केली. काहींनी रस्त्यासाठी व अन्य लोकोपयोगी कामांसाठी असलेल्या आरक्षित जागाही लाटल्या. बांधकाम क्षेत्राचा कोणताही अभ्यास व अनुभव नसलेल्या अनेकांनी या उद्योगात हात धुवून घेतला. अनधिकृतपणे मोठ-मोठय़ा इमारती उभ्या करून बक्कळ पैसा कमविला. अधिकाऱ्यांनी घरांच्या क्षेत्रानुसार संबंधित नागरिकांकडून टक्केवारी गोळा केली, त्यातही लोकप्रतिनिधींनी स्व:हिस्सा पदरात पाडून घेतला. बरीच वर्षे संगनमताने हे अर्थकारण सुरू होते. स्थानिक पातळीवरील नेत्यांच्या शह-काटशहातून हा प्रश्न न्यायालयात गेला, तेव्हा शहरातील अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. तरीही अपेक्षित कारवाई होत नव्हती. मे २०१२ मध्ये डॉ. श्रीकर परदेशी पालिका आयुक्तपदी रुजू झाले. कोणालाही न जुमानता त्यांनी नियमावर बोट ठेवून बांधकामे पाडण्याची मोहीम सुरू केली, तेव्हा अनेकांचे धाबे दणाणले. त्यांनी त्यावेळी तब्बल ७०० इमारती पाडल्या. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर या पाडापाडीमुळे राष्ट्रवादीवर राजकीय संकट ओढवल्याचे चित्र निर्माण झाल्याने पक्षाचे स्थानिक नेते हातघाईला आले, त्यांनी ‘कारभारी’ अजित पवार यांच्याकडे तगादा लावला. बांधकामे नियमित करणे हा त्यातील मध्यममार्ग होता. मात्र, या विषयावरून पृथ्वीराज चव्हाण व अजित पवार यांच्यात मतभेद होते. चव्हाण यांचा ही बांधकामे नियमित करण्यास विरोध होता. बेकायदेशीर बांधकामांना संरक्षण दिल्यास नियमाने घरे बांधणाऱ्या नागरिकांचे काय, असा त्यांचा मुद्दा होता. सत्ताप्राप्तीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतची घोषणा करून आगामी महापालिका निवडणुकांच्या दृष्टिकोनातून राजकीय श्रेय फक्त भाजपला मिळेल, अशी व्यवस्था करून ठेवली आहे मात्र, या निर्णयामुळे अनधिकृत बांधकामे करण्यास आपण प्रोत्साहन दिल्याचा विसर त्यांना पडला. अनधिकृत बांधकामांचा प्रवास पिंपरीतील अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात मारुती वंजारी विरुद्ध महापालिका तसेच जयश्री डांगे विरुद्ध महापालिका अशा दोन याचिका न्यायालयात दाखल आहेत. पूररेषा, आरक्षित जागा, रस्त्यांच्या जागा आदी ठिकाणी असलेली अनधिकृत बांधकामांची संख्या ६६ हजार ३२४ इतकी आहे. याशिवाय, पिंपरी प्राधिकरण, एमआयडीसी हद्दीतील मिळून अनधिकृत बांधकामांची संख्या दीड लाखाच्या घरात जाते. पालिका हद्दीतील ३० हजार ४०८ अनधिकृत बांधकामधारकांना आतापर्यंत नोटिसा बजावण्यात आल्या. २२८४ जणांविरुद्ध गुन्हेही दाखल करण्यात आले. फेब्रुवारीअखेर दीड हजार बांधकामे पाडण्यात आली, त्यातील मोठी कारवाई श्रीकर परदेशी असतानाच झाली. त्यानंतर, आयुक्तपदाची सूत्रे सांभाळणाऱ्या राजीव जाधव यांच्या काळात ही कारवाई थंडावली. मात्र, न्यायालयाने दट्टय़ा दिल्यानंतर जाधव यांनाही बांधकामे पाडण्याची कारवाई सुरू ठेवावी लागलीच, न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे कारवाईची माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले.
