दीड कोटींच्या वाढीव खर्चास पिंपरी महापालिकेच्या स्थायी समितीची बिनबोभाट मंजुरी आर्थिक गैरव्यवहारांमुळे सातत्याने चर्चेत राहणाऱ्या पिंपरी पालिकेतील वाहन कार्यशाळा विभागातील आणखी एक खर्चिक प्रकरण उजेडात आले आहे. या विभागाने जवळपास दीड कोटी रुपये वाढीव खर्च केला असून त्यास मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत ऐन वेळी दाखल करण्यात आला. समितीनेही घाईने तो मंजूर केला आहे. कार्यशाळा विभागाच्या वतीने पालिकेच्या मालकीच्या वाहनांची देखभाल व दुरुस्तीचे काम करण्यात येते. दुरुस्तीचे कामकाज गटवार पद्धतीने खासगी संस्थांकडून करून घेण्यात येते. पालिका अधिकाऱ्यांचे हित सांभाळणाऱ्या ठेकेदारांनाच वर्षांनुवर्षे ही कामे दिली जातात, हे उघड गुपित आहे. २०१०-११ मध्ये वाहन दुरुस्ती ठेक्याच्या निविदा मंजूर रकमेपक्षा ९७ लाख ४५ हजार आणि २०१४-१५ मध्ये ५८ लाख ४० हजार रुपये वाढीव खर्च करण्यात आला आहे. या खर्चास मान्यता देण्याचा विषय बुधवारी स्थायी समितीच्या सभेत ऐन वेळी मंजुरीसाठी आणण्यात आला व समितीने त्यास मंजुरी दिली आहे. कार्यशाळा विभागाचा कारभार सुरुवातीपासून संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. ठरावीक अधिकारी व त्यांच्या मर्जीतील ठेकेदारांची वर्षांनुवर्षे दुकानदारी सुरू आहे. आतापर्यंत अनेक वर्षे या ठिकाणी गोलमाल सुरू आहे. सत्तांतरानंतरही त्यात फरक पडलेला नाही, दीड कोटीच्या वाढीव खर्चास मान्यता देण्याच्या विषयावरून हेच दिसून येते. वाहन जेवढे जुने होते, तेवढय़ा प्रमाणात देखभाल दुरुस्तीचा खर्च वाढतो, असे या विभागाचे म्हणणे आहे. याशिवाय, ‘स्वच्छ’ संस्थेकडून १५७ वाहने अनपेक्षितपणे दुरुस्तीसाठी आली होती. नेहरू अभियानाअंतर्गत वाहनांची दुरुस्तीही करण्यात आली. खासदार निधीतून पालिकेकडे सहा वाहने दुरुस्तीसाठी आली. कर्मचारी सतत बदलत असतात. एक हाती वापर नसल्याने वाहनांचे नुकसान होते, या सर्व गोष्टींमुळे खूपच खर्च वाढला, असा युक्तिवाद या विभागाच्या वतीने करण्यात आला आहे. तसे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात, अधिकारी व ठेकादारांनी संगनमताने पालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्यात आल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येते.
