अविनाश कवठेकर

पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत असल्याचा दावा करणाऱ्या महापालिकेचे शहरातील भुयारी मार्गाकडे मोठय़ा प्रमाणावर दुर्लक्ष होत आहे. वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी एका बाजूला उड्डाणपूल उभारण्यावर भर दिला जात आहे. पण पादचाऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या भुयारी मार्गाची दुरवस्था झाली असून अनेक भुयारी मार्ग बंद असल्याचे चित्र आहे.

मुंबईतील पादचारी पूल कोसळल्याची घटना काही दिवसांपूर्वी घडली. या घटनेनंतर शहरारतील भुयारी मार्ग, पादचारी मार्ग आणि उड्डाणपुलांचे लेखापरीक्षण करण्यात येईल, असे महापालिकेकडून जाहीर करण्यात आले. कोणतीही घटना घडली की, लेखापरीक्षण करण्याचे लगेच जाहीर करण्यात येते. या सर्वेक्षण किंवा लेखापरीक्षणाचे पुढे काहीच होत नाही, हे सर्वश्रृत आहे. बेदरकार वाहनचालकांच्या चुकीमुळे दरवर्षी शेकडो पादचाऱ्यांना जीव गमवावा लागतो. मात्र पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेला कधीच प्राधान्य दिले जात नाही. पदपथांची दुरुस्ती तसेच पदपथांवर वाहने शिरण्याच्या घटना सातत्याने होत असतात. पण ही बाब कोणीही गांभीर्याने घेत नाही. त्यामुळे बहुतांश भुयारी मार्ग बंद अवस्थेत आहेत. जे भुयारी मार्ग सुरू आहेत तिथे मद्यपींचे अड्डे झाले असून मोकाट श्वान, अस्वच्छता असेच तेथील चित्र आहे.

शहरातील भुयारी मार्ग आणि त्यांच्या दुरवस्थेबाबत महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत जोरदार चर्चा झाली होती. त्यावेळी बहुतांश भुयारी मार्ग बंद असल्याची कबुली प्रशासनाकडून देण्यात आली होती. भुयारी मार्ग बंद असल्याची माहिती पुढे आल्यानंतर ते तत्काळ सुरू करण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली. त्यानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र अद्यापही बहुतांश भुयारी मार्ग बंदच आहेत. जंगली महाराज रस्त्यावरील मॉर्डन हायस्कूल शेजारील भुयारी मार्ग हे त्याचे उदाहरण देता येईल. हा मार्ग बंद असल्यामुळे विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिकांना रस्ता ओलांडताना गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे.

पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले जात असल्याचा दावा सातत्याने करण्यात येतो. मात्र ज्या प्रमाणात वाहनचालकांच्या सोयींकडे लक्ष दिले जाते त्या प्रमाणात पादचाऱ्यांच्या सोयींसाठी काहीच होत नाही, हे वास्तव आहे. स्वारगेट परिसरात महापालिकेने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या मदतीने उड्डाणपूल उभारले पण आराखडय़ात असलेले भुयारी मार्ग न बांधण्याचा निर्णय नंतर घेतला. ही बाब पादचाऱ्यांबाबत महापालिका किती असंवेदनशील आहे, हे स्पष्ट करणारी आहे. त्यामुळे या भागात हजारो नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन रस्ता ओलांडावा लागत आहे.

शहराच्या वेगवेगळ्या भागात झालेल्या अपघातांमध्ये शेकडो निष्पाप नागरिकांना प्राण गमवावा लागला आहे. अपघात घडल्यानंतर अपघातग्रस्त स्थळांची पाहणी करण्यात येते. बहुतांश अपघात वाहनचालकांच्या चुकीमुळेच होत असल्याचीही माहिती पुढे येते. पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी सुस्थितील पादचारी मार्ग नसतात, हे कोणी पाहात नाही. बहुतांश पदपथ किंवा पादचारी मार्गावर लहान-मोठय़ा विक्रेत्यांचे अतिक्रमण झाले आहे. पदपथ अरुंद असून पदपथांलगतच काही ठिकाणी सायकल मार्ग बांधण्यात आले आहेत. या पदपथांचा वापर वाहनचालकांकडूनच अधिक होतो. एकंदरीतच पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत तातडीने ठोस उपाययोजना होणे अपेक्षित आहे. पदपथ सुस्थितीत ठेवणे, अतिक्रमणे काढून टाकणे, पदपथांवरील अतिक्रमणे काढून टाकणे अशा ठोस उपाययोजना यापुढे महापालिकेला कराव्या लागणार आहेत. त्यामुळे एखादी दुर्घटना घडली की जुजबी उपाययोजना करणे किंवा लेखापरीक्षण वा सर्वेक्षण करण्याची घोषणा करणे म्हणजे जबाबदारी झटकण्याचाच एक प्रकार आहे.

एका बाजूला लेखापरीक्षण करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात येत असले तरी उड्डाणपुलांबाबत महापालिकेची भूमिका वेगळी असल्याचे दिसून आले आहे. वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी शहरात मोठय़ा प्रमाणावर उड्डाणपुलांची उभारणी करण्यात आली आहे. पण या उड्डाणपुलांचे लेखापरीक्षण किती वर्षांच्या कालावधीनंतर करावे, असे कोणतेही ठोस निकष नाहीत, असे महापालिकेच्या पथ आणि वाहतूक विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. त्यासाठी इंडियन रोड काँग्रेसचा दाखला देण्यात आला आहे. शहरातील पुलांच्या सुरक्षिततेबाबत महापालिकेकडे लेखी विचारणा करण्यात आली होती. त्यावेळी सन २०१३-१४ मध्ये उड्डाणपुलांचे लेखापरीक्षण करण्यात आल्याचा दावा महापालिकेकडून करण्यात आला. पण किती वर्षांनी लेखापरीक्षण करावे, याबाबत कोणताही निकष नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.

महापालिकेच्या माहितीनुसार शहरात नदीवर ३१ मोठे पूल आहेत, तर शहरात २६ ठिकाणी उड्डाणपूल आहेत. याशिवाय नवीन मुठा उजव्या कालव्यावर २९ लहान पूल आहेत. या पुलांचा नागरिकांकडून नियमित वापर होतो. उड्डाणपूल किंवा नदीवरील पुलांची दुरुस्ती, लेखापरीक्षणाचे निकष काय आहेत, अशी विचारणा महापालिकेकडे करण्यात आली. मात्र इंडियन रोड काँग्रेसच्या निकषांमध्ये केवळ वर्षांतून एकदा पुलांची पाहणी करावी, असे म्हटले असून लेखापरीक्षणाबाबत निकष स्पष्ट करण्यात आलेले नाहीत, असा दावा करण्यात आला आहे. उड्डाणपूल किंवा पादचारी पूल कोसळण्याच्या घटना घडतात. शहरात रेल्वे विभागाकडूनही काही पुलांची उभारणी करण्यात आली आहे. पण त्यांच्या लेखापरीक्षणाबाबतही कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे दुर्घटना घडल्यावर कोणाला जबाबदार धरणार आणि निकष नाहीत म्हणून महापालिका लेखापरीक्षण करणार नाही का, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. एकूणात, महापालिकेच्या दृष्टीने पादचाऱ्यांची सुरक्षितता गांभीर्याने घेतली जात नसल्याचेच दिसून येत आहे.