24 August 2019

News Flash

मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांना दंड

या कायद्याला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नसल्याचेही मसुद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

मराठी शिक्षण कायद्यातील तरतूद; हरकती, सूचनांसाठी १५ ऑगस्टची मुदत

राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मराठी न शिकवल्यास दंडात्मक कारवाई आणि शाळेची मान्यता रद्द करण्याची तरतूद मराठी शिक्षण कायद्याच्या मसुद्यात करण्यात आली आहे. तसेच या कायद्याला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नसल्याचेही मसुद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

‘मराठीच्या भल्यासाठी’ या मुक्त व्यासपीठाच्या नेतृत्वाखाली राज्यभरातील २४ संस्थांनी मुंबईत धरणे आंदोलन केले होते. त्यानंतर एक पाऊल पुढे टाकून विधिज्ञांच्या मदतीने ‘महाराष्ट्र (शाळांमध्ये मराठीचे सक्तीचे अध्यापन व अध्ययन) अधिनियम २०१९’ या शीर्षकांतर्गत मसुदा तयार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या  https://www.masapapune.org  या संकेतस्थळावर हा मसुदा खुला करण्यात आला आहे. या मसुद्यावर सर्वसामान्य नागरिक, साहित्यिक, कलावंत, शिक्षक, प्राध्यापक, साहित्य संस्था, शिक्षण संस्थांना हरकती सूचना नोंदवता येतील. त्यासाठी १५ ऑगस्ट ही मुदत देण्यात आली आहे.

इयत्ता पहिलीसाठी शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ आणि दुसरीसाठी २०२१-२२ या वर्षांपासून मराठी शिकवणे अनिवार्य करून टप्प्याटप्प्याने सर्व शाळांमध्ये पहिली ते बारावीपर्यंत मराठी शिकवण्यात येईल. ज्या विद्यार्थ्यांची मातृभाषा मराठी किंवा इंग्रजी नाही, अशा विद्यार्थ्यांना वैकल्पिक विषय म्हणून त्यांची मातृभाषा निवडता येईल. सीबीएसई, आयसीएसईसह सर्व शिक्षण मंडळांच्या शाळांना हा कायदा लागू असेल. मराठी शिक्षण कायद्याचे पालन न करणाऱ्या शाळेच्या मुख्याध्यापक आणि व्यवस्थापनाला दोन टप्प्यांत १५ हजारांपर्यंत दंड केला जाईल. त्यानंतरही शाळा व्यवस्थापनाने सुधारणा न केल्यास संस्थेची परवानगी आणि ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

मराठी बोलण्यास किंवा त्यासह अन्य काही भाषा बोलण्यास र्निबध घालणारे कोणतेही फलक, सूचना शाळेत लावता येणार नाहीत, तशी मोहीम चालवता येणार नाही. मराठीमध्ये उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असेल. प्रत्येक शाळेला मराठीच्या अध्यापन-अध्ययनासाठी राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या पाठय़पुस्तकांचाच वापर करणे बंधनकारक असेल. जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्याच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्याची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नेमणूक करता येईल. तर शिक्षण उपसंचालक दर्जाचा अधिकारी अपील अधिकारी असेल, अशा तरतुदींचा मसुद्यात समावेश आहे.

शासनाला मदत व्हावी, वेळ जाऊ नये या उद्देशाने आम्हीच हा मसुदा तयार करून शासनाला सादर केला आहे. या कायद्याविषयी जनजागृती व्हावी यासाठी तो खुला करण्यात आला आहे. समाजातील विविध घटकांमधून काही वेगळ्या आणि महत्त्वाच्या सूचना, अभिप्राय आल्यास त्याचा मसुद्यात समावेश करता येईल. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता विचारात घेता या कायद्याबाबतचा वटहुकूम शासनाने लवकरात लवकर जारी करावा.

– लक्ष्मीकांत देशमुख,  कार्याध्यक्ष, मराठीच्या भल्यासाठी व्यासपीठ

First Published on July 23, 2019 1:38 am

Web Title: penalty for non marathi schools abn 97