जागोजागी पडलेले खड्डे, खडबडीत रस्ता व त्यामुळे उद्भवणाऱ्या आरोग्याच्या आणि अपघातांच्या समस्या.. रस्त्यांची ही परिस्थिती संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सारखीच आहे. यावर महाराष्ट्रातील दहा वकिलांनी प्रशासनाविरुद्ध जनहित याचिका दाखल करून आवाज उठविला आहे.सहयोग ट्रस्टच्या अ‍ॅड. असीम सरोदे आणि रमा सरोदे यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्रातून एकूण दहा वकिलांनी रस्त्यांच्या दुर्दशेसंदर्भात स्थानिक न्यायालयांमध्ये दहा महानगरपालिकांच्या आयुक्तांविरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे. अ‍ॅड. विकास शिंदे (पुणे), अ‍ॅड. स्मिता सरोदे-सिंगलकर (नागपूर), अ‍ॅड. हेमलता काटकर (कोल्हापूर), अ‍ॅड. संतोष सांगोळकर (जळगाव), अ‍ॅड. अमित शिंदे (सांगली), अ‍ॅड. नम्रता बिरादार (लातूर), अ‍ॅड. सरोजनी तमशेट्टी (सोलापूर), अ‍ॅड. राजपाल शिंदे (नाशिक), अ‍ॅड. महेश भोसले (औरंगाबाद), अ‍ॅड. सविता खोटरे (अकोला) या वकिलांनी याचिका दाखल केली आहे.या खटल्यांना महानगरपालिका, न्यायालये, माध्यमे, सामान्य नागरिक, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते या सर्वानी कसा प्रतिसाद दिला हे या वकिलांच्याच तोंडून ऐकण्याची संधी सहयोग ट्रस्ट, दिशा २०२५ ट्रस्ट आणि सजग नागरिक मंच यांनी उपलब्ध करून दिली आहे. हा कार्यक्रम १० जानेवारी रोजी रेणुका स्वरूप शाळेच्या परिसरातील भावे प्रायमरी स्कूल येथे सायंकाळी ५.४० ते ७.३० या वेळेत होणार आहे. रस्त्यांच्या दुदर्शेची जबाबदारी कोणाची, नागरिकांची कर्तव्ये कोणती यांसारख्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याच्या, नागरिकांचे प्रबोधन करण्याच्या हेतूने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. ‘चांगले रस्ते हा सुशासनाचा एक भाग आहे. एक वकील म्हणून मी यासाठी काहीतरी करू शकतो या भावनेतून ही मोहीम हाती घेतली,’ असे सरोदे यांनी सांगितले.
